गरोदर महिलेला गर्भ ठेवायचा की नाही यासंबंधीत पुर्ण हक्क आहे. किंबहुना आईच्या निवडीप्रमाणे ती स्वतचा निर्णय स्वत घेवू शकते, असं विधान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केलं आहे. तरी यानुसार गर्भवती महिला तिच्या निर्णयानुसार ३३ आठवड्यांचा म्हणजेचं ८ महिन्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. पण यांत असणारी वैद्यकीय,शारिरीक किंवा मानसिक जोखमीस सर्वोसर्वी गर्भवती महिला जबाबदार असेल, असंही भाष्य दिल्ली उच्च न्यायलयाने केलं आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)