गर्भपाताच्या अधिकाराचा विस्तार आणि पुन:पुष्टी करणार्‍या महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुली त्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणू इच्छितात, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी (RMP) अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख पोलिसांसमोर उघड करणे आवश्यक नाही. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत अनिवार्य आहे.न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, एएस बोपण्णा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की POCSO कायद्याची ही आवश्यकता अल्पवयीन मुलींना सुरक्षित गर्भपात करण्यापासून परावृत्त करू शकते, विशेषतः जर गर्भधारणा संमतीने लैंगिक संबंधांमुळे झाली असेल.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)