गेले दोन महिने भारत कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाशी लढत आहे. यावरील उपाययोजना म्हणून देशात लॉक डाऊन (Lockdown) जाहीर करण्यात आले व सध्या याचा चौथा टप्पा सुरु आहे. अशात कोणती दुकाने उघडी राहतील, काय सुरु असेल याबाबत अजूनही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. याच गोष्टीचा फायदा घेत सोशल मिडीयावर अनेक फेक मेसेजेस व्हायरल होत असतात. आताही असाच एक मेसेज व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये, महाराष्ट्र सरकार लॉक डाऊनमध्ये काही प्रमाणत शिथिलता आणत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र आता राज्य सरकारने सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केलेल्या नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
या अधिसूचनेमध्ये खालील गोष्टी नमूद केल्या आहेत –
रेड झोन वगळता इतर ठिकाणी मॉल व मार्केट कॉम्प्लेक्ससोडून इतर सर्व बाजार 33 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरु होणार. यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, सर्व दुकाने 2 किंवा 3 श्रेणीमध्ये विभागली जातील व प्रत्येक श्रेणीतील दुकाने 2 किंवा 3 दिवस सुरु राहतील. मान्यता असलेली सर्व दुकाने 9 ते 5 या वेळेत सुरु राहतील.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केलेल्या नाहीत.
It is observed that above copies of ‘notifications’ are in circulation in social media. The State Govt clarifies that these notifications are not issued by the Govt of #Maharashtra. pic.twitter.com/OqpA4VBtw4
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 27, 2020
दुकानदारांनी गर्दी कमी करण्यासाठी टोकन सिस्टीमचा वापर करावा.
लोकांनी खरेदी करण्यासाठी जाताना मुख्यत्वे सायकलचा वापर करावा. 5 ते 7 या वेळेत वॉकिंग, रनिंग, सायकलिंग अशा गोष्टी गार्डनमध्ये सुरु होतील. खेळाची मैदाने सुरु होतील. शेवटी हे सर्व नियम राज्यात 29 मे नंतर लागू होतील असेही नमूद केले आहे. यातील काही सूचना अजॉय मेहता यांनी दिल्या असल्याचे लिहिले आहे. (हेही वाचा: भाजपा महाराष्ट्राचा मित्र की शत्रू? केंद्राकडून राज्याला पुरेसे एन 95 मास्क, व्हेंटीलेटर मिळालेच नाहीत; जयंत पाटील यांचा घणाघात, देवेंद्र फडणवीस यांच्या आकडेवारीची पोलखोल)
मात्र अशा कोणत्याही सूचना अथवा नियम राज्य सरकारने जाहीर केले नाहीत, त्यामुळे अशा गोष्टींवर विशास ठेऊ नये असे सरकारकडून स्पष्ट केले आहे. याआधी पीएम नरेंद्र मोदी 'मन की बात'मध्ये लॉक डाऊन 5 ची घोषणा करणार अशी माहिती माध्यमांनी दिली होती, मात्र ही माहिती अधिकृतरित्या गृह मंत्रालयाने दिली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.