प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

महाराष्ट्रातील महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीत सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) मोठी पावले उचलली आहेत. महिलांसाठी बस प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी परिवहन महामंडळाने सर्व बसांमध्ये पॅनिक बटणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 13 एप्रिल 2025 रोजी केली. एमएसआरटीसी अध्यक्ष प्रताप सरनाईक म्हणाले की, हा उपक्रम व्यापक सुरक्षा आणि आधुनिकीकरण योजनेचा एक भाग आहे.

सर्व नवीन एमएसआरटीसी बसेस आणि बस स्टँडवर 24/7 देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील, तर प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली जाईल. महिलांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या उपाययोजनांमुळे सर्व प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित प्रवास वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असे सरनाईक म्हणाले. सुरक्षेच्या वैशिष्ट्यांव्यतिरिक्त, सरकार बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेल्सचा वापर करून राज्यातील बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यास सज्ज आहे.

विकासक एमएसआरटीसीच्या मालकीच्या जमिनीवर बस स्थानके, डेपो आणि प्रशासकीय कार्यालये यासह आवश्यक पायाभूत सुविधा बांधतील. एमएसआरटीसीकडे सध्या 842 ठिकाणी सुमारे 1,360 हेक्टर जमीन आहे, जी शहरी, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागली गेली आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात, अशा 66 ठिकाणांच्या विकासासाठी निविदा मागवल्या जातील. निवडलेले विकासक जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण पातळीवरील जमिनीचे अपग्रेडिंग करण्याची जबाबदारी घेतील, ज्यामुळे जमिनीचा कार्यक्षम वापर आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये वाढ होईल. (हेही वाचा: Maharashtra Govt To Legalise Bike Pooling: राज्यात बाईक पूलिंग आणि ई-बाईक टॅक्सी कायदेशीर होणार; वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय)

दर्जेदार सेवा प्रदान करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला बळकटी देत, एमएसआरटीसी सर्व बस स्थानक शौचालयांचे आधुनिकीकरण करेल, जेणेकरून स्वच्छता सुनिश्चित होईल. यासह महामंडळ ताफ्यात टप्प्याटप्प्याने 25,000 नवीन बसेस समाविष्ट करेल. या वर्षी, 2,640 नवीन 'लालपरी' बसेस जोडल्या जात आहेत, ज्यामध्ये राज्यभरातील 113 डेपोमध्ये 800 हून अधिक आधीच तैनात आहेत. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण मार्गांसाठी तयार केलेल्या 'मिडी' बसेस आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी डिझाइन केलेल्या 200 वातानुकूलित स्लीपर बसेसचा समावेश असलेल्या, 3,000 बसेससाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.