Wet Drought (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

महाराष्ट्रात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेकडून होत आहे. शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी उदासीन होती. अवकाळी पावसाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. परतीच्या पावसाचा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर चांगलाच परिणाम झाला आहे. राज्यातील अनेक भागात अजूनही शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली आहेत. तयार झालेले पीक नष्ट झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

अजित नवले पुढे म्हणाले की, 27 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते 11 या वेळेत ऑनलाइन ट्रेंड अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये सरकारकडे राज्यात 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिलेले नाही, असे शेतकरी नेते म्हणतात. अशा स्थितीत वापसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी एकरी पन्नास हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे 23 वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत अकोले, जिल्हा अहमदनगर येथे होणार आहे. तीन दिवसीय अधिवेशनाची सुरुवात 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी भव्य जाहीर सभेने होणार असून, अकोले अधिवेशनात दुष्काळाविरुद्ध राज्यव्यापी लढा उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित नवले यांनी दिली.

या तीन दिवसीय परिषदेसाठी जिल्हा परिषदेत निवडलेले 300 प्रतिनिधी आणि किसान सभेचे 71 राज्य परिषद सदस्य अकोले येथे उपस्थित राहणार आहेत. राज्य अधिवेशनापूर्वी राज्यभरात किसान सभेचे गाव, तालुका आणि जिल्हा अधिवेशनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. (हेही वाचा: Ajit Pawar Statement: ओल्या दुष्काळामुळे सर्व काही बिघडले आहे, अजित पवारांची प्रतिक्रिया)

किसान सभेच्या वतीने शासनाकडे अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांचे बहुतांश कर्ज माफ करावे, सरकारने पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना एकरी पन्नास हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, उसाला एफआरपी अधिक 200 रुपये भाव द्यावा, सर्व पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा, पात्र लाभार्थ्यांचा दारिद्र्यरेषेच्या यादीत समावेश करावा, वनजमिनी कसणारांच्या नावे कराव्यात, अशा काही मागण्या नवले यांनी नमूद केल्या.