प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य- फेसबुक)

डान्सबार (Dance Bar)  विरोधात पोलिसांनी जोरदार कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच कारवाईपासून वाचण्यासाठी बार मालक हे विविध शक्कल लढवत होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने डान्सबार बाबत नियम अधिक कडक केले. या प्रकरणी बार चालकांचा धंदा संकटात येण्याची चिन्हे उभी राहिली होती. त्यामुळे काही डान्सबार चालकांनी सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतली होती. तर आजवर राखून ठेवलेल्या डान्सबार चालकांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा डान्स बारमध्ये घुंगरांची छमछम होणार आहे. तसेच डान्स बारवरील जाचक अटी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत.

डान्सबार चालकांनी महाराष्ट्र सरकराने या बाबतचे नियम अधिक कडक केल्याने डान्सबार सुरु करण्यासाठी परवाना मिळत नसल्याचा आरोप केला होता. उलट सरकारने या नियमांमुळे महिलांचे गैरप्रकार आणि शोषणाला आळा बसला जात असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निर्णयावरुन डान्सबार मध्ये आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करणे. तर धार्मिक स्थळापासून एक किमी अंतारवर डान्सबार सुरु करण्यासाठी परवानगी न देणे अशा अटी कोर्टाने रद्द केल्या आहेत.

2005 रोजी दिवगंत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील (R. R. Patil) यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे बार चालकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. तर न्यायलाने डान्स सुरु राहिल असा निर्णय दिला. परंतु राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात पोलिसांच्या कायद्याअंतर्गत बदल केले. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी डान्सबार वरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठविली होती. त्यानंतरही नवा कायदा सरकारने लागू केला होता. पण आधीच्या कायद्यामधील काही त्रुटी काढून टाकल्याचा दावा करण्यात आला होता. तरीही सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी 15 ऑक्टोंबर रोजी उठवली.

बारमालकांनी बारबालांशी नोकरीचा करार नको असे सांगितले होते. तसेच बारबाला ह्या सातत्याने काम बदलत असल्याने त्यांना किती पैसे द्यायचा अधिकार बारबालांवर सोडावा अशा विविध बाजू बारमालकांनी न्यायालयासमोर मांडल्या होत्या.