राज्यात एकूण 360 पैकी 150 तालुक्यात दुष्काळ असल्याचे घोषित केल्यानंतर आता माहिती अधिकार (RTI) यांच्याकडून गेल्या चार वर्षात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण दुप्पटीने वाढले असल्याचे दिसून आले आहे.
2011 ते 2014 या चार वर्षात जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ता होती त्यावेळी 6,268 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मात्र जानेवारी 2015 ते 2018 रोजी दरम्यान भाजप सरकार सत्तेत असल्याने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला लिहीलेल्या पत्रात राज्य सरकारने म्हटले आहे. तसेच आत्महत्येप्रकरणी आकडेवारीत 91 टक्के वाढ होऊन 11,995 वर पोहचली आहे. या आत्महत्येमागील मुख्य कारण म्हणजे कर्ज, शेतमालासाठी हमीभाव याबाबतच्या गोष्टींमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
तसेच गेल्या तीन वर्षात पावसाचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने 2017 रोजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी पाहता शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.