राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. या खडाजंगीचा एक अंक आज विधानपरिषदेच्या उप-सभापती निलम गोऱ्हे यांच्यावरील आक्षेपावरुन पाहायला मिळाला. निलम गोऱ्हे यांनी पक्षांत केलेले आहे, तसेच त्यांनी पक्षाचे मूळ सदस्यत्वही सोडले आहे. त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना उपसभापती म्हणून काम करता येणार नाही, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. या वेळी विरोधकांच्या मागणीवरुन सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान बोलतान शिवसेना (UBT) आमदार सचिन आहिर (Sachin Ahir) हे भविष्यात भाजपसोबत असतील. तर अनिल परब (Anil Parab) यांची अवस्था अश्वत्थम्यासारखी होईल, असे विधान वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर (Sudhir Mungantiwar) यांनी केले.
निलम गोऱ्हे यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी हरकत घेतली. त्याला शिवसेना (UBT), काँग्रेस आणि इतरही विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले. या वेळी जयंत पाटील यांनी मुद्दा मांडला की, त्यांना अशा प्रकारे सभापतींच्या खुर्चीवर बसून कामकाज करता येणार नाही. हवे तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. पुन्हा निवडणुक लढवावी आणि उपसभापतीच्या खुर्चीवर विराजमान व्हावे. या वेळी अनिल परब, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे यांच्यासह काँग्रेस आमदारांनीही भूमिका मांडली. (हेही वाचा, Lok Sabha Election 2024: बंगळुरु, दिल्ली येथे राजकीय हालचाली वाढल्या; सत्ताधारी NDA आणि UPA च्या वेगवेगळ्या बैठका)
विरोधकांच्या आक्षेपाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. कायद्यातील अनेक कलमं आणि तरतुदी यांचे सभागृहात वाचन करत फडणीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. त्यानंतर विधानपरिषद तालिकाध्यक्षांनी पुरेसा अवधी घेऊन निर्णय दिला जाईल, असे सांगितले.