Third Mumbai Gets Maha Govt's Approval: आता तिसरी मुंबई, महाराष्ट्र सरकारकडून 'थर्ड मुंबई' प्रकल्पास मंजूरी
(File Image)

Third Mumbai Project: मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) रहिवाशांना सुधारित गृहनिर्माण, पायाभूत आणि वाहतूक सुविधा (Enhanced Housing and Infrastructure) पुरविण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र सरकारने 'थर्ड मुंबई' या नवीन शहराच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या शहराच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित शहर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ वसलेले असेल आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) द्वारे मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी असेल, ज्याला अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू असेही म्हटले जाते.

'तिसऱ्या मुंबई'साठी सरकारची मंजुरी: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) राहणीमान आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 'थर्ड मुंबई' या नवीन शहराच्या विकासाला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. (हेही वाचा, Mumbai Coastal Road Latest Update: मुंबई किनारी रस्ता-दक्षिण प्रकल्पाचे काम 82 टक्के पूर्ण; 'ड्रोन’ व्हिडिओच्या माधमातून पहा सद्यस्थिती (Video))

एमएमआरडीएचा आदेश: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ला एमएमआरच्या बाहेरील भाग विकसित करण्याचा आदेश मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रस्तावानुसार उलवे, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत आणि आजूबाजूच्या प्रदेशांसह 323 चौरस किलोमीटरचे विस्तृत क्षेत्र व्यापून नवीन शहर विकास प्राधिकरण (NTDA) ची स्थापना करण्यात आली आहे.

सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा: 'तिसऱ्या मुंबई'ची रचना सु-विकसित शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या घटकांचा समावेश करण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामध्ये लक्झरी आणि परवडणारी निवासी आणि व्यावसायिक संकुले, डेटा सेंटर्स, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन हब, बँकिंग आणि वित्तीय संस्था, विस्तृत ज्ञान पार्क आणि एक मजबूत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

आर्थिक चालना: नवीन शहराचे उद्दिष्ट प्रदेशातील आर्थिक कृतींना चालना देणे. देशाच्या GDP मध्ये योगदान देणे आहे. योजनांमध्ये खारघरमध्ये दुसरे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थापन करण्याची योजना आहे. ज्याचे एका समर्पित व्यावसायिक क्षेत्रात रूपांतर करण्यासाठी अंदाजे 150 हेक्टर जागा राखून ठेवण्यात आली आहे.

अंदाजित अर्थव्यवस्था: महाराष्ट्र सरकारची मुंबई महानगर प्रदेशाचा 0.25 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत विकास करण्याची कल्पना आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत 'थर्ड मुंबई' महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, 2030 पर्यंत मुंबईचा GDP सध्याच्या 140 अब्ज डॉलर वरून $300 अब्ज पर्यंत वाढवण्यासाठी MMRDA आणि NITI आयोग यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्न सुरू आहेत.