Shaktikanta Das | (Photo Credit - Twitter/ANI)

केंद्रीय रिझर्व्ह बँक (RBI) अर्थातच आरबीायने आज (बुधवार, 8 जून 2022) बेंचमार्क पॉलिसी रेट रेपो रेट (Repo Rate) मध्ये 50 बेसीस पॉइंट म्हणजेच 0.5% वाढ (RBI Repo Rate Hike) केली आहे. परिणामी रेपो रेट आता 4.90% इतका झाला आहे. देशातील वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीायने अर्थव्यवस्थेतील क्रेडीट फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी पॉलिसी रेपो रेट जो आरबीआय बँकांना क्रेडीट रुपात दिते त्यात 50 बेसीस बॉइंट्सची वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे बँकांमधून कर्ज घेणे अधिक महाग होणार आहे. या आधी आरबीआयने 4 मे रोजी आरबीआय गवर्नरने अर्थव्यवस्थेत क्रेडीट फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसीस बॉइंटने वाढवून 4.40% करण्याची घोषणा केली होती. आरबीआय गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

आरबीआयने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी महागाईचे अंदाज वाढवून तो 6.7% इतका केला आहे. या आधी महागाई 5.7% इतकी राहील असा अंदाज होता. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, आरबीआय आता महागाई कमी करण्याबाबत प्रययत्न करत आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात टोमॅटो आणि कच्चा तेल दरात काही प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात झाला आहे. महागाई दर विद्यमान आर्थिक वर्षात पहिल्या तीन तिमाहीमध्ये 6% च्या वर जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारद्वारा केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांनी महागाई खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ट्विट

दरम्यान, आरबीआयने म्हटले की, चलनविषयक धोरण ठरवताना आम्ही किरकोळ महागाई दरविचारात घेतला आहे. किरकोळ महागाई दर एप्रील महिन्यात पाठीमागील आठ वर्षांच्या उच्चांक पातळीवर म्हणजेच 7.79% इतका राहिला होता. हा दर आरबीआयच्या समाधानकारक दराच्या कितीतरी पटींनी अधिक आहे. आरबीआयला किरकोळ महागाई दर 2 ते 6% या दरम्यान ठेवण्याबाबतच्या सूनचा मिळाल्याचे समजते.

ट्विट

दरम्यान, आरबीआयने विद्यमान आर्थिक वर्षात 2022-23 मध्ये आर्थिक वृद्धी दराचे अनुमान 7.2% कायम ठेवले आहे. केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, जगभरातील अनेक देशांमध्ये आलेल्या आर्थिक कमजोरीतही भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत चागंले मार्गक्रमण करत आहे. त्यांनी म्हटले की, रेपो दर आता कोविड महामारीत होता त्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे. शहरांमध्ये मागणी वाढत आहे. ग्रामीण भागामध्ये हळुहळू सुधारणा होत आहेत.