QuickLY
Socially
'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब ' या म्हणीची प्रचिती पुणे (Pune) जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदार मंडळींना आली आहे. त्याचे झालेय असे, लोकसभा निवडणूक 2019 (Lok Sabha Election 2019) संपून निकाल लागून नवे सरकार स्थापन झाले. त्या सरकारलाही आता एक वर्ष पूर्ण झाले किंवा होत आले. मात्र, या निवडणुकीत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या मंडप, निवडणूक साहित्य, कर्मचाऱ्यांचे जेवण, संगणकासह विविध प्रकारच्या लाखो रुपयांच्या खर्चाची बिले मात्र अद्याप निघाली नव्हती. ही बिले निघण्यास चक्क 2020 मधील ऑगस्ट महिना उजाडावा लागला.
प्रभारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी गेल्या बुधवारी (12 ऑगस्ट) संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक काळात केलेल्या खर्चाची रक्कम देयकापोटी तब्बल 9 कोटी 71 लाख इतका निधी वळता केला आणि अनेकानी सुटकेचा निश्वास टाकला. हा निधी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसिलदार यांच्याकडे वर्ग केला जाणार आहे.
निवडणूक काळात अधिकाऱ्यांना निवडणुकीसाठीच्या विविध कामासाठी आवश्यक निधी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. परीणामी संबंधित अधिकाऱ्यांना खासगी कंत्राटे आणि उधारीवर काही गोष्टी कराव्या लागतात. त्यातच उधारी भागविण्यासाठीही दिला जाणारा निधी वेळत पूर्ण होत नाही, त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांवर तोंड चुकवण्याची वेळ येते. मात्र, हा निधी मिळाल्याने अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. लोकमत डॉट कॉमने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्ती)
दरम्यान, प्रभारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी थकीत खर्च उपलब्ध अनुदानातून उपलब्ध करुन दिला आहे. या निधीतून पहिल्यांदा खासगी पुरवठादारांची देयके प्रथम अदा करावीत. त्यानंतर अतिकालीक भत्ता अदा करतांना वर्ग 4, वर्ग 3, वर्ग 2 व वर्ग 1 अनुक्रमाने अदा करणेची दक्षता घ्यावी. तसेच, ही रक्कम अदा करताना ही संपूर्ण रक्कम आरटीजीएस पद्धतीनेच देण्यात यावी, असे प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
