QuickLY
Socially
राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी जाहीर केल्यानंतर ठिकठिकाणी याबाबत विरोध झाला. मात्र कोणत्याही विरोधाला न जुमानता सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली. या गोष्टीचा सर्वात जास्त फटका बसला तो दुध उत्पादकांना. प्लास्टिक बंदीनंतर दुध देण्यासाठी बाटल्यांचा वापर असा एक पर्याय मांडण्यात आला. मात्र त्याकरिता ‘दुधासाठी ग्राहकांना प्रतिलिटर 10 ते 15 रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागेल,' असा निर्णय राज्य दूध कल्याणकारी खासगी दूध उत्पादकांनी घेतला आहे. म्हणूनच प्लास्टिक बंदीबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास राज्यात दूध उत्पादक आंदोलन करतील, असाही इशारा देण्यात आला. यावर ‘दुध दरवाढीच्या धमक्या देऊ नये, मी कोणत्याही धमक्यांना घाबरत नाही’ असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले आहे.
यासंदर्भात मंगळावरी दुध उत्पादकांसोबत बैठक बोलावण्यात आली असून, दुध दरवाढ होणार नाही असेही कदम यांनी सांगितले. याचसोबत प्लास्टिक बंदीही मागे घेतली जाणार नाही असेही ते म्हणाले. आता यावर सर्व बाबींचा विचार करून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असे दुध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील दूध उत्पादकांचे ३० ऑक्टोबरपासून सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांचे बील सरकारकडे थकले आहे. आता सरकारने नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी अशा तीन महिन्यांसाठी पुन्हा प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची नवी योजना लागू केली आहे. मात्र सरकारने 30 ऑक्टोबरपर्यंतची रक्कम दिली नाही तर 1 नोव्हेंबरपासून खरेदी केल्याल्या दुधासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना 5 रुपये कमी देऊ असेही दुध उत्पादकांनी सांगितले आहे.
