Power Supply | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

विजेची (Power) मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण नाशिक, अहमदनगर तसेच औरंगाबादसह मराठवाड्यातील अनेक भागांना आठ तासांपर्यंत वीजपुरवठा (Power supply) खंडित झाला आहे. तथापि, अनेक कारणांमुळे पुणे प्रभावित होण्याची शक्यता नाही, त्यापैकी एक म्हणजे वीज थकबाकीची जास्त वसुली. वीज कपात हा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडच्या (MSEDCL) फीडर-निहाय लोड-शेडिंग प्रणाली लागू करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे जेथे पारेषण आणि वितरण हानी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या तोट्यात असलेल्या भागात, या प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेथे जास्त ट्रान्समिशन आणि वितरण हानीचा सामना करावा लागतो. अशा ठिकाणी अधिक वीज कपातीचा फटका बसेल.

ज्या फीडरद्वारे ग्राहकांना वीज पुरवली जाते ते महसूल संकलन कार्यक्षमता आणि वीज चोरीच्या आधारे विविध श्रेणींमध्ये गटबद्ध केले जातात. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की संबंधित फीडरवरील ग्राहकांचे वितरण आणि व्यावसायिक नुकसान यावर अवलंबून ग्राहक आधार A ते G मध्ये वर्गीकृत केला आहे. सर्वात वाईट रेकॉर्ड असलेल्या फीडरचे वर्गीकरण G1, G2 आणि G3 मध्ये केले गेले आहे. हेही वाचा Protest Outside Silver Oak: 'मिडिया घटनास्थळी पोहोचते मात्र पोलीस नाही, पोलिसांचे मोठे अपयश, याची चौकशी व्हायला हवी'-' देवेंद्र फडणवीस

राज्यात विजेची मागणी वाढली आहे, ठराविक दिवसात 28,500 मेगावॅटच्या पुढे वाढ झाली आहे. यामुळे युटिलिटीला जास्त ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन लॉस असलेल्या भागात वीज कपात लागू करणे भाग पडले आहे. हवेली, मुळशी, मावळ, खेड, वेल्हे आणि जुन्नर या भागांसह पुणे झोनला वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता नाही, असे युटिलिटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, वीज निर्मितीची स्थिती सुधारेपर्यंत महावितरणला 15 जूनपर्यंत खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्याची मुभा देणारा प्रस्ताव राज्याने मंजूर केला आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले की, वीज कपात लागू होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु यंदा उन्हाळा सुरू झाल्याने विजेची मागणी वाढली आहे.