Photo Credit - Twitter

Political Pressure on Indian Judiciary : जर देशातील एक विशिष्ठ राजकीय पक्ष (Political Party)न्यायव्यवस्था (Judiciary )आपल्या कंट्रोमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर लोकतंत्र धोक्यात येण्याची शक्यता आसते. आता त्या विरोधात तब्बल ६०० वकिलांनी आवाज उठवला आहे. कोर्टाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने दबाव टाकण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांनी यासंदर्भात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud ) यांना पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये नेते किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह एकूण 600 वकिलांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा सहभाग आहे.(हेही वाचा : Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti : आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शिवजयंती, उद्धव ठाकरे यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन)

देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांचा घोषणा झाली असून सर्व पक्षांनी निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. या पत्रात वकिलांनी लिहिल आहे की, एक खास गट कोर्टाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने दबाव टाकत आहे. ही प्रकरणं एकतर नेत्यांशी संबंधित आहेत किंवा भ्रष्टाचाराशी जोडलेली आहेत. तसंच यामुळे देशाची लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था प्रक्रियावरील विश्वास धोक्यात आल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. हा गट वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये न्यायपालिकेच्या सुवर्ण इतिहासाबद्दल चुकीची माहिती देण्यापासून ते सध्याच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं आणि जनतेचा न्यायालयावरींल विश्वास कमी करणं अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

(हेही वाचा :Lok Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून त्यांच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर )

वकिलांनी आरोप केला आहे की, हा गट त्यांच्या राजकीय अजेंड्यानुसार कोर्टाच्या निर्णयांचं कौतुक किंवा टीका करतो. हा गट 'माय वे, या हायवे' यानुसार काम करत आहे.नेते एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर त्याचा बचाव करतात. अशात कोर्टाने त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय दिला नाही तर कोर्टाच्या आत किंवा मीडियातून कोर्टावर टीका केली जाते. आपल्या बाजूने निर्णय यावा यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव टाकला जातोय. सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवली जात आहे. थेट वकिलांनीच हा आरोप केल्याने यामुळे खळबळ उडाली आहे.