Devendra Fadnavis | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्यातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एका नाविन्यपूर्ण योजनेचा विचार करत आहे. नवीन वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी पार्किंग क्षेत्रे अनिवार्य करण्याचा हा निर्णय आहे.

जर हा प्रस्ताव, जो संकल्पनात्मक टप्प्यात आहे आणि अद्याप त्यात सुधारणा झालेली नाही, तो अंमलात आणला गेला, तर मुंबई आणि राज्यातील इतर शहरांमधील कार खरेदीदारांना त्यांच्या वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर प्रदेश, नागपूर आणि पुणे येथे वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाला मान्यता दिली आहे.  (हेही वाचा  -  State-Level Tourism Festival: लवकरच महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरात आयोजित केला जाणार तीन दिवसीय राज्यस्तरीय पर्यटन महोत्सव; मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती)

परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी 30 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात चारचाकी वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर देण्यात आला होता. एचटीच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन विभागाला या प्रस्तावात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. मंगळवारी, भीमनवार यांनी असे उपाय महत्त्वाचे असल्याचे सुचवले, कारण "अलिकडच्या काळात रस्त्यांवर (दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसह) वाहनांची वाढलेली गर्दी" लक्षात घेता. दुसऱ्या दिवशी या संदर्भात एक बैठक झाली.

वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, ज्यासाठी खाजगी वाहनांवर निर्बंध आवश्यक होते, असे एचटीने वृत्त दिले आहे. वाहतूक विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे की हे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील.  प्रस्तावानुसार, स्थानिक अधिकारी प्रथम सार्वजनिक आणि खाजगी पार्किंग लॉट ओळखतील. या उपक्रमात सहकारी संस्था, गृहनिर्माण मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास विभाग, नागरी संस्था, वाहतूक तज्ञ, एमएमआरडीए यांचा समावेश असेल