Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

महाराष्ट्रामध्ये आता मराठा आरक्षणानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील पेटणार आहे. दरम्यान आरक्षणाच्या 50% क्षमतेचं उल्लंघन होत असल्याचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी समाजातील सदस्यांची निवड रद्द केली होती. याच प्रश्नी रिक्त झालेल्या 200 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुकीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्याचे कोरोना संकट पाहता आता या निवडणूका 6 महिने लांबणीवर टाकण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

महाराष्ट्रात नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्याच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मागील वर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी या प्रश्नावरून भाजपा रस्त्यावर उतरले होते. तर 4 जुलैला आता राष्ट्रीय समाज पक्ष देखील चक्का जाम करणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, रिक्त जागांवर 2 आठवड्यांमध्ये निवडणूक घेऊन त्या जागा खुल्या वर्गातून भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून काल मराठा आरक्षणावर केंद्राकडून करण्यात आलेली फेरयाचिका फेटाळण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षणाच्या लढाईला या न्यायालयातील मोठा धक्का असल्याचे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.