मुंबईमध्ये कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) संसर्ग वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोरोना चाचण्या आणि लसीकरणावर भर दिला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) शॉपिंग मॉल्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी कोविड-19 नकारात्मक अहवाल अनिवार्य केला आहे. आता बीएमसीने नवीन फर्मान जारी केले गेले आहे. त्यानुसार, मॉल्स, रेल्वे स्थानक, बस डेपो, रस्ता, बाजारपेठ, पर्यटन स्थळे, शासकीय कार्यालये अशा गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांच्या संमतीविना रँडम एंटीजन टेस्ट केल्या जाणार आहेत. या वेळी जर एखाद्याने चाचणी करून घेण्यास नकार दिला तर त्याच्यावर साथीचा रोग अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
यासंदर्भात बीएमसीने माहिती पत्रकही जारी केले आहे. महाराष्ट्रात दररोज 25 हजारांहून अधिक कोरोना विषाणूची नोंद होत आहे. आकडेवारीनुसार, देशभरातील 65 टक्के नवीन प्रकरणे एकट्या महाराष्ट्रातून समोर येत आहेत. शुक्रवारी महाराष्ट्रात 25681 प्रकरणांची नोंद झाली. त्याचवेळी राजधानी मुंबईमध्ये 3062 नवीन रुग्ण आढळले. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता नागपूरमधील लॉकडाऊन 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वी 21 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन होता. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता 31 मार्चपर्यंत शाळा व महाविद्यालयेही बंद राहणार आहेत. निर्धारित परीक्षा कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांसह घेतल्या जातील. (हेही वाचा: Covid-19 Vaccine निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबई मधील Haffkine Institute ला भेट)
#COVID19 | Rapid Antigen Testing to be done randomly without citizens' consent at crowded places like malls, railway stations, bus depots, khau galli, markets, tourist places, govt offices. If a citizen refuses to get tested, they'd be booked under Epidemic Act: BMC #Mumbai pic.twitter.com/oFi16CWZZf
— ANI (@ANI) March 20, 2021
दरम्यान, 22 मार्चपासून नागरिकांना मुंबईतील कोणत्याही मॉलला भेट द्यायची असल्यास त्यांना आपला कोरोना नकारात्मक असल्याचा अहवाल दाखवावा लागणार आहे. मुंबई पालिकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 14 मार्च ते 19 मार्च दरम्यान मुंबईत 13 हजार 912 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. त्याचबरोबर कोविड-19 चा संसर्ग वाढल्याने 305 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. लसीकरणाबाबत, बीएमसीने कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लशी सारख्याच परिणामकारक असल्याचे सांगितले आहे. तसेच नागरिकांना लस निवडण्याचा पर्याय नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.