Mumbai Power Outage: मुंबईमधील मागच्यावर्षीच्या वीज संकटांमागे चीनचा हात, केला होता सायबर हल्ला; अमेरिकन रिसर्च ऑर्गनायझेशनचा दावा
Representational Image (Photo credits: PTI)

चीनच्या (China) विद्युत उपकरणांच्या मक्तेदारीमुळे आता भारतीयांचे डोळे उघडणारे एक उदाहरण समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या संशोधनातून समोर आले आहे की लडाखमधील सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने गेल्या वर्षी भारताच्या उर्जा प्रकल्पांनाही लक्ष्य केले होते. चिनी हॅकर्सनी भारताला अंधारात बुडवण्याचा प्रयत्न केला होता. एवढेच नव्हे, तर अहवालात असेही म्हटले आहे की गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईत (Mumbai) निर्माण झालेल्या भीषण वीज संकटामागे (Power Outage) चीनी हॅकर्सही असू शकतात.

गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील बत्ती गुल करण्यामागे चीनचा हात होता, असा दावा अमेरिकेच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. मुंबई ब्लॅकआउट हा गलवान संघर्षाशी संबंधित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, गलवान हिंसाचारानंतर लडाखमधील एलएसीवरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला भारताला दाखवायचे होते की, जर भारताने अधिक सख्ती दर्शविली तर संपूर्ण देशाला ब्लॅकआउटचा सामना करावा लागेल. त्यावेळी मुंबईत वीज बिघाडामुळे रेल्वे गाड्या थांबल्या होत्या, रुग्णालयातील वीज गायब होती, लोकांचे काम पूर्ण थांबले होते इतकेच नाही तर काही तास स्टॉक एक्सचेंजही बंद पडले होते.

अहवालात असे म्हटले आहे की सरकारने चालवलेल्या किमान 12 संस्थांना चिनी हॅकर्सनी लक्ष्य केले होते. यात प्रामुख्याने उर्जा उपयुक्तता आणि त्यांचे लोड डिस्पॅच केंद्रे समाविष्ट होती. 2020 च्या मध्यावर, चिनी सरकारला पाठिंबा दर्शवणाऱ्या काही गटांनी मालवेयर इंजेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. चिनी हॅकर्स भारतात मोठी वीज कट करण्याचा प्रयत्न करीत होते. रिकॉर्डेड फ्यूचरच्या अभ्यासानुसार, एनटीपीसी लिमिटेड, पाच प्रादेशिक लोड डिस्पॅच सेंटर आणि दोन बंदरांवर हॅकर्सनी हल्ला केला. NCIIPC नुसार हा सर्व 12 संस्था महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. (हेही वाचा: Nagpur: काळी जादू! पैशांचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवत एका तरूणीला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न)

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की हॅकर्सचे काही गट राज्य सुरक्षा मंत्रालय किंवा चीनची मुख्य गुप्तचर व सुरक्षा एजन्सी आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) शी देखील जोडलेले आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की वीज क्षेत्राव्यतिरिक्त अनेक सरकारी आणि संरक्षण संस्थाही त्यांच्या रडारवर होते.