Phone Tapping Case: फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला मुंबई पोलिसांना सवाल
Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गुरुवारी मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) नोंदवलेल्या बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone tapping case) प्रगती अहवालावर आपली स्थिती आणि स्थान स्पष्ट करण्यास सांगितले. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) आणि राज्य गुप्तचर विभागाचे माजी आयुक्त याची माहिती द्यावी. या खटल्यात आरोपीचे नाव देण्यात येईल. न्यायमूर्ती नितीन एम जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्ला यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. ज्यामध्ये बीकेसी सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये अधिकृत गुप्त कायदा 1923 अंतर्गत मार्चमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला आव्हान देण्यात आले होते.

शुक्ला एसआयडीच्या नेतृत्वाखाली असताना फोनचे कथित टॅपिंग झाले होते. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्ला यांनी तत्कालीन डीजीपींना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कथित भ्रष्टाचाराबद्दल लिहिलेले पत्र उद्धृत केले होते.  शुक्ला यांनी परवानगीशिवाय फोन टॅप केल्याचा आरोप करणाऱ्या शिवसेना  नेतृत्वाखालील आघाडीने पत्रात इंटरसेप्टेड कॉल्सचा तपशील देखील नमूद केला होता.

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी शुक्ला यांच्याकडे हजेरी लावत, महाराष्ट्र सरकारची कारवाई मनमानी असल्याचा पुनरुच्चार केला. कारण त्यांनी राज्याच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार तिला या प्रकरणात आरोपीचे नाव दिलेले नाही. ते पुढे म्हणाले की शुक्लाने तिला दिलेल्या आदेशानुसार तिचे कर्तव्य बजावले आहे आणि कायद्यानुसार गुप्तता राखली आहे.

जेठमलानी यांनी शुक्ला आणि पर्यायाने एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. असा युक्तिवाद केला की सीबीआय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. या प्रकरणाच्या इतर पैलूंची चौकशी करू द्या आणि मुंबई पोलिसांची चौकशी केंद्रीय एजन्सीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. हेही वाचा मंत्री Nawab Malik यांचे गंभीर आरोप; NCB ने जारी केली प्रेस नोट, Sameer Wankhede यांचे स्पष्टीकरण- 'सर्व आरोप खोटे, मी त्याचा निषेध करतो' 

त्यानंतर न्यायालयाने शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात येणार आहे का, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास पोलिसांना सांगितले. जेव्हा तिला आरोपी म्हणून नाव दिले जाते, तेव्हा ती पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकते. कृपया सद्या स्थिती स्पष्ट करा,असे खंडपीठाने म्हटले. सोमवारी, 25 ऑक्टोबरला सुनावणी होईपर्यंत शुक्लाविरोधात अटकेसह कोणतेही सक्तीचे पाऊल उचलले जाणार नाही, असे आश्वासनही राज्याने न्यायालयाला दिले होते.