Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी राज्य सरकारला (State Government) कोविड-19 च्या वाढीदरम्यान लोकल ट्रेनच्या (Local train) प्रवासावर लादलेले निर्बंध आणि शिथिलीकरणानंतर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सुधारित कोविड परिस्थिती आणि मृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय घट लक्षात घेता, राज्य कार्यकारी समितीच्या 1 मार्चच्या परिपत्रकाद्वारे उपनगरीय रेल्वे प्रवासावर लादलेले निर्बंध अनियंत्रित होते. कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरेवाला यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.

वकील नीलेश ओझा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींना उपनगरीय गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मुख्य सचिवांना योग्य निर्णय घेण्यास सांगितले होते. कोविड प्रकरणांमध्ये घट झाल्यामुळे, SEC निर्बंध शिथिल करण्यात अयशस्वी ठरले आणि त्याउलट कठोर आदेश दिले. पीआयएलने कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात अयशस्वी झालेल्या व्यक्तींवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडावरही आक्षेप घेतला होता. ते बेकायदेशीर असल्याचे सांगून आतापर्यंत वसूल केलेला दंड परत करण्यात यावा. हेही वाचा Mumbai: ट्रेनमधील दिव्यांगांच्या डब्यातून प्रवास करणे एका व्यक्तीला पडले महागात, लोकलमधील महिलेने खेचून नेत केली तक्रार दाखल

सोमवारी, राज्याने के सूर्यकृष्णमूर्ती, उपसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन युनिट, मदत आणि पुनर्वसन विभाग यांनी एक शपथपत्र सादर केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना लसीकरण केलेल्या लोकांपेक्षा विषाणूचा प्रसार होण्याची शक्यता जास्त असल्याचा कोणताही पुरावा नसला तरी, सावधगिरीचा उपाय म्हणून उपनगरीय रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध त्यांच्यात व्हायरसचा संसर्ग होणार नाही किंवा सामाजिक अंतर शक्य नसलेल्या गर्दीच्या उपनगरीय गाड्यांमध्ये पसरणार नाही. याची खात्री करण्यासाठी सुरू ठेवण्यात आले होते.

राज्याने असेही म्हटले आहे की कोविड प्रोटोकॉलचे पालन न करणार्‍या व्यक्तींवर दंड आकारला जात आहे. तो आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 51 अंतर्गत न्याय्य आहे. ज्यामध्ये SEC च्या आदेशाचे पालन केले नाही तर दंड आकारला जाऊ शकतो.  प्रतिज्ञापत्र असा निष्कर्ष काढतो की जनहित याचिका चुकीच्या हेतूने आहे. उपस्थित केलेले मुद्दे सत्य नाहीत आणि म्हणून ते डिसमिस केले जावे.

प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केल्यानंतर आणि अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांच्या संक्षिप्त सबमिशन ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने साथीच्या काळात आणि आताच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात राज्याला निवेदन देण्यास सांगितले. चव्हाण यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने जनहित याचिका शुक्रवारी पुढील सुनावणीसाठी ठेवली.