QuickLY
Socially
सीएए (CAA), एनआरसी (NRC) कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना 'देशद्रोही' (Traitor) म्हणणं चुकीचं आहे. तसेच, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणावरुन त्यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारणं म्हणजे त्यांची मुस्कटदाबी केल्याप्रमाणेच आहे. त्यामुळे या आंदोलकांना देशद्रोही म्हणून नये तसेच, त्यांची मुस्कटदाबीही करु नये अशी तंबीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ( Mumbai High Court Aurangabad Bench) दिली आहे.
सीएए, एनआरसी कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मालेगाव येथील काही नागरिकांनी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे मागितली होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांनी या आंदोलनास परवानगी नाकारली होती. त्या विरोधात येथील नागरिकांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. एबीपी माझाने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, 'मुंबई बाग' निशेध आंदोलनाचे आयोजक फिरोज मीठीबोरवाला यांच्यासह अली भोजानी यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस)
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सांगितले की, लोकशाही देशात कायद्याचे पालन करत शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करत आंदोलनाला परवानगी नाकारता येणार नाही. तसेच, सीएए, एनआरसी कायद्याला विरोध करणाऱ्या नागरिकांना देशद्रोही म्हणने चुकीचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिकांना आंदोलन करण्याची परवानगीही मिळाल्याचे वकीलांनी पुढे सांगितले.
