'मुंबई बाग' निशेध आंदोलनाचे आयोजक फिरोज मीठीबोरवाला यांच्यासह अली भोजानी यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस
मुंबई बाग येथे सुरु असलेले आंदोलन हे पोलिसांची परवानगी न घेता सुरु करण्यात आले आहे. ही लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. परंतू, कोणतेही आंदोलन करण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असते. तसेच, परवानगी असलेल्या ठिकाणीच आंदोलन व्हावे असे अनिल देशमुख यांनी या शिष्ठमंडळास सांगितले होते.
फिरोज मीठीबोरवाला (Feroze Mithiborwala) आणि अली भोजानी (Feroze Mithiborwala) यांना 'मुंबई बाग' (Mumbai Bagh) आंदोलान प्रकरणात पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. भारतीय दंड संहिता कलम 107 आणि 111 अन्वये ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. मीठीबोरवाला आणि अली भोजनी यांना ताडदेव विभागाचे कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर आज दुपारी 4 वाजता हजर राहण्याचे आदेशही या नोटीशित देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या नागपाडा येथील 'मुंबई बाग' येथील महिलांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांची आजच (गुरुवार) भेट घेतली. या भेटीवेळी एनपीआर आणि एनआरसीची अंमलबजावणी करणार नाही, असा ठराव सरकरने विधमंडळात संमत करावा अशी मागणी केली. तसेच, हा ठराव विधिमंडळात जोपर्यंत संमत केला जात नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे या महिलांनी म्हटले होते. (हेही वाचा, भाजप ही देशावरील आपत्ती, काहीही करुन ती दूर करणे आवश्यक: शरद पवार)
एएनआय ट्विट
Mumbai: Feroze Mithiborwala and Ali Bhojani- organisers of 'Mumbai Bagh' protest have been served notices under CrPC sections 107 & 111. They have been asked to appear before the Executive Magistrate, Tardeo Vibagh at 4.00 pm, and at Tardeo Police station today.
— ANI (@ANI) February 14, 2020
दरम्यान, मुंबई बाग येथे सुरु असलेले नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) विरोधातले आंदोलन मागे घेण्यात यावे असे अवाहन राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्या महिलांना केले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही या आंदोलकांच्या आयोजकाच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा केली होती. तसेच, या चर्चेत हे आंदोलन मागे घेण्याचे अवाहन केले होते. मुंबई बाग येथे सुरु असलेले आंदोलन हे पोलिसांची परवानगी न घेता सुरु करण्यात आले आहे. ही लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. परंतू, कोणतेही आंदोलन करण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असते. तसेच, परवानगी असलेल्या ठिकाणीच आंदोलन व्हावे असे अनिल देशमुख यांनी या शिष्ठमंडळास सांगितले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 14, 2020 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
