Nana Patekar, Tanushree Dutta | ( (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Sexual Harassment Case: मुंबईतील अंधेरी येथील महानगर दंडाधिकारी यांनी अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) हिची याचीका फेटाळून लावली आहे. ज्यामुळे तिने केलेल्या #MeToo आरोप प्रकरणात अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांना दिलासा मिळाला आहे. तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबामुळे आरोपांची दखल घेता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत कोर्टाने आपले मत नोंदवले आणि याचिका निकाली काढली. न्यायदंडाधिकारी एन.व्ही. बन्सल (अंधेरी) यांनी शुक्रवारी, असा निर्णय दिला की 2028 च्या एका कथित घटनेवरून उद्भवलेला हा खटला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत तीन वर्षांच्या वैधानिक मर्यादेपलीकडे नोंदवण्यात आला असल्याने तो विचारात घेता येणार नाही.

तनुश्री दत्ता हिचे नाना पाटेकर यांच्यावर आरोप

कालापव्ययामुळे खटला रद्द

  • तनुश्री दत्ताने नंतर पुढील तपासाची विनंती करून याचिका दाखल करून पोलिस अहवालाला आव्हान दिले. तथापि, तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या मोठ्या विलंबामुळे खटला पुन्हा उघडता येत नाही, असा निकाल दंडाधिकाऱ्यांनी दिला. परिणामी अभिनेता नाना पाटेकर यांना दिलासा मिळाला.

  • मर्यादा कालावधी निश्चित करण्याचा उद्देश गुन्ह्यांचा तपास आणि वेळेवर खटला चालवणे सुनिश्चित करणे आहे. विलंब माफीसाठी कोणताही अर्ज सादर करण्यात आला नसल्याने, इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर दखल घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे नमूद केले: जर पुरेशा कारणाशिवाय इतका मोठा विलंब माफ केला गेला तर तो समानतेच्या तत्त्वाच्या आणि कायद्याच्या खऱ्या भावनेच्या विरुद्ध असेल. (हेही वाचा, Nana Patekar: नाना पाटेकरांनी सांगितलं ‘वेलकम टू द जंगल’मध्ये नसण्याचं कारण)

अंतिम निकाल: पुढील कार्यवाही नाही

अर्जांच्या सत्यतेवर न्यायालयाने भाष्य केले नसले तरी, मर्यादा कालावधी संपल्यानंतर दखल घेण्यावरील कायदेशीर अडचणींमुळे बी-सारांश अहवालावर लक्ष देता येत नाही असे म्हटले आहे. (हेही वाचा, Tanushree Dutta Post: तनुश्री दत्ताची सोशल मीडियावरील एक पोस्ट चर्चेत, बॉलिवूड माफिया त्रास देत असल्याचा केला आरोप)

दरम्यान, #MeToo चळवळीने भारतीय चित्रपट उद्योगात अनेक लैंगिक छळाचे आरोप समोर आणले, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, कायदेशीर अडथळे आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब याबद्दल वादविवाद सुरू झाले. तथापि, हे प्रकरण कथित घटनेनंतर अनेक वर्षे कायदेशीर कारवाई करण्याचे आव्हान अधोरेखित करते.