MSRTC Strike: राज्यातील ST Bus कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे 50% पेक्षा जास्त बस डेपोवर परिणाम; महसुलाचे मोठे नुकसान, मुख्यमंत्र्यांनी उद्या बोलावली बैठक
मंगळवारी महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली, मात्र ती कोणताही ठराव न होता संपली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या समानतेच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्यावर कर्मचारी संघटना ठाम आहे.
MSRTC Strike: राज्यातील 11 कामगार संघटनांनी पगाराशी संबंधित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपामुळे, मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (MSRTC) बससेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. 2-3 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री सुरू झालेल्या या संपामुळे एमएसआरटीसीच्या 251 बस डेपोपैकी 59 मधील कामकाज पूर्णपणे बंद झाले, ज्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला. एमएसआरटीसीच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मंगळवारी 59 डेपो पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते, तर 77 डेपोमध्ये आंशिक कामकाज सुरू होते. 115 डेपोमध्ये सामान्य सेवा सुरू राहिली होती.’
या संपामुळे 22,389 नियोजित सेवांपैकी 11,943 रद्द करण्यात आल्या, म्हणजे जवळपास 50% वाहतूक सेवा ठप्प झाल्या. यामुळे दिवसभरात अंदाजे 14-15 कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान झाले. दुसरीकडे, मंगळवारी औद्योगिक न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असून, त्यात सहभागी झालेल्या युनियन आणि कर्मचाऱ्यांना संप सुरू ठेवण्याऐवजी तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाला न जुमानता, अनेक कामगार ड्युटीवर हजार राहिले नाहीत, ज्यामुळे वाहतूक नेटवर्क लक्षणीयरीत्या विस्कळीत झाले आणि हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली. संपाला प्रत्युत्तर म्हणून, एमएसआरटीसी प्रशासनाने सेवेतील सातत्य राखण्यासाठी चालक आणि इतर आवश्यक कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एमएसआरटीसीचे प्रवक्ते म्हणाले, ‘उद्यापासून, पुढील व्यत्यय टाळण्यासाठी आम्ही ड्रायव्हर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन कराराच्या आधारावर नियुक्ती करणार आहोत.’
याव्यतिरिक्त, स्थानिक प्रशासकांना इतर कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यास अडथळा आणणाऱ्या संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून आणि फोटो काढून संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात पुरावे दस्तऐवजीकरण करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मुंबई विभागाच्या बस संचालनावर या संपाचा परिणाम झाला नाही, तर इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय व्यत्यय आला. ठाणे विभागातील कल्याण, विठ्ठलवाडी आदी डेपो मंगळवारी पूर्णपणे बंद होते. त्याचप्रमाणे शिवाजीनगर, वल्लभनगर, बारामतीसह पुण्यातील बहुतांश आगारांना पूर्णत: बंदचा सामना करावा लागला. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक, पिंपळगाव, पेठ येथील आगार बंद होते, तर जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ आणि चाळीसगाव आगारही बंद होते. विदर्भातील बससेवेवर या संपाचा कोणताही परिणाम झाला नाही. (हेही वाचा: Maharashtra Rains: मराठवाड्यात मुसळधार पावसाचे थैमान; किमान 12 मृत्यूची नोंद, हिंगोली, परभणी, जळगाव, नांदेड, लातूर सर्वाधिक प्रभावित)
मंगळवारी महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली, मात्र ती कोणताही ठराव न होता संपली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या समानतेच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्यावर कर्मचारी संघटना ठाम आहे. जोपर्यंत समाधानकारक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आमचा विरोध सुरूच राहील, असे संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले. त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर प्रहार कामगार कृती समितीची बैठक आयोजित केली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 03, 2024 10:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
