QuickLY
Socially
मायक्रो फायनान्स कंपन्याच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्राद्वारे केली आहे. कर्जदाराच्या घरी जावून त्यांची अब्रु चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार मायक्रो फायनान्स कंपन्याना कोणी दिला? सरकारने पोलिसांच्या मदतीने मायक्रो फायनान्स कंपन्याच्या अरेरावीला चाप बसवावा, अन्यथा मनसैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल, असेही राज ठाकरे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. कर्जदाराचा मानसिक-सामाजिक छळ करण्याचा अधिकार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिला कोणी? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचं (Maha Vikas Aghadi Government) ज्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पत्र लिहित असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
व्यवसाय आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी महिला बचत गटांनी मायक्रो फायन्सास कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे. यापूर्वी पोटाला चिमटा कडून या महिलांनी कर्जाचे हफ्ते फेडले आहे. मात्र मार्च 2020 पासून सुरु झालेलं कोरोना व्हायरसचं संकट, लॉकडाऊन आणि त्यामुळे निर्माण झालेली बिकट आर्थिक परिस्थिती यामुळे कर्जाचे हफ्ते भरणे त्यांना शक्य झाले नाही. अशा गंभीर परिस्थिती मायक्रो फायनान्स कंपन्या कर्जदराच्या घरी जाऊन दमदाटी करत आहेत. अपमानास्पद वागणूक देत आहेत, असे अनेक प्रकार माझ्या कानावर आले आहेत. ते लवकरच थांबायला हवेत. सरकारने त्यावर अंकुश ठेवायला हवा, असे राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
MNS Adhikrut Tweet:
मायक्रो फायनान्स कंपन्या सर्वसामान्य कर्जदाराचा मानसिक-सामाजिक छळ करत आहेत, त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? ह्या दंडेलशाहीवर सरकार अंकुश ठेवणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल; राजसाहेबांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र. #मनसेदणका pic.twitter.com/W15PbZPUJ1
— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) October 7, 2020
गेल्या 6 महिन्यांपासून ठप्प असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमुळे महिलांना कर्जाचे हफ्ते भरता येणे शक्य नाही, अशावेळी सरकारने कर्जमाफीच्या दिशेने पाऊलं उचलावी, अशी मागणीही मनसे अध्यक्षांनी केली आहे. (हाथरस मधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ट्वीट करत व्यक्त केला रोष)
तसंच विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत असणाऱ्या महिलांना या कंपन्या कागदपत्रं देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे महिलांनी विम्याची रक्कम देऊनही विमा उतरवला गेला नसल्याची शंकाही राज ठाकरे यांनी पत्रात मांडली आहे. तसंच विम्याची कागदपत्रं आणि त्याचा लाभ या महिलांना मिळायलाच हवा, असेही राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
