Marathi language | (File Image)

संघ नेते भैय्याजी जोशी (Suresh Bhaiyyaji Joshi) यांच्या मराठी भाषेबद्दलच्या विधानावरून महाराष्ट्रात गदारोळ निर्माण झाला आहे. जोशी म्हणाले होते की, मुंबईला एक भाषा नाही. इथे अनेक भाषा आहेत. काही भागांची स्वतःची भाषा आहे. घाटकोपरची भाषा गुजराती आहे. गिरगावात हिंदी भाषिक कमी आणि मराठी भाषिक जास्त आहेत. त्यामुळे मुंबईत येणाऱ्या कोणताही व्यक्तीने मराठी शिकेलच पाहिजे असे नाही. या विधानाबाबतचा निषेध इतका वाढला की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांना विधानसभेत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'मराठी ही मुंबई, महाराष्ट्राची भाषा आहे...ती स्वीकारली पाहिजे.’

ते पुढे म्हणाले, मराठी भाषा ही राज्याच्या संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा एक भाग आहे आणि ती शिकणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा आदर आणि जतन केला जाईल. ती आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते सुरेश भैय्याजी जोशी यांच्या मुंबईत येणाऱ्या व्यक्तीने मराठी शिकणे आवश्यक नाही, या विधानावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी शिवसेना सदस्य भास्कर जाधव यांच्या मागणीला उत्तर देताना फडणवीस विधानसभेत बोलत होते.

जाधव यांनी विधानसभेत यावर सरकारचा प्रतिसाद मागितला असता, फडणवीस म्हणाले, भैय्याजी काय म्हणाले ते मी ऐकले नाही, पण मुंबई आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. प्रत्येकाने मराठी शिकले पाहिजे आणि ती भाषा बोलली पाहिजे. यासह आपले सरकार इतर भाषांचाही आदर करते, असेही त्यांनी सांगितले. जर तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या भाषेवर प्रेम आणि तिचा आदर असेल तर तुम्ही इतर भाषांबाबतही असेच करता. मला खात्री आहे की भैय्याजी माझ्याशी सहमत असतील, असे फडणवीस म्हणाले. (हेही वाचा: Abu Asim Azmi Reaction On Suspension: 'माझे निलंबन ही सरकारची मनमानी, माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या जीवाला धोका'; निलंबनानंतर अबू आझमी यांची संतापजनक प्रतिक्रिया)

याआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जोशी यांचे वक्तव्य देशद्रोहाचे आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणारे असल्याचा दावा केला होता. राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना जोशी यांच्या विधानाचा निषेध करण्याचे आणि या प्रकरणावर राज्य विधिमंडळात ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते.