Marathi in Govt Offices: राज्य व केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इ. आस्थापनांमध्ये मराठी अनिवार्य; सरकारचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
सूचनेनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील केंद्र शासनाची सर्व कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे व अन्य कार्यालये यांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे, याबाबत पडताळणी करावी.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व आस्थापनांमध्ये संवादाचे साधन म्हणून, मराठीचा (Marathi) वापर करण्यास बळकटी देणारा सरकारी ठराव (GR) राज्य सरकारने सोमवारी पुन्हा जारी केला. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या इ. कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशा प्रकारे कार्यवाही करावयाची याबाबत देखील सर्वसमावेशक अशा सूचना शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
त्रिभाषिक सूत्रानुसार, मराठी ही राज्यभाषा सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु बँका, टेलिफोन सेवा चालवणाऱ्या कंपन्या, विमा कंपन्या, रेल्वे, मेट्रो आणि मोनो रेल्वे, विमानतळ, पेट्रोल पंप आणि कर कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा वापरली जात नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. विविध लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. म्हणूनच सरकारने परिपत्रक पुन्हा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी सूचनांचे पालन केले जाईल याची खात्री करतील आणि त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बैठक बोलावतील. (हेही वाचा: Districts Cabinet Representation: महाराष्ट्रातील तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये एकही मंत्रीपद नाही; तर नाशिक, सातारा आणि पुण्यात प्रत्येकी चार मंत्री)
जीआरमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांसह सर्व आस्थापनांच्या बैठका आयोजित केल्या पाहिजेत. सूचनेनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील केंद्र शासनाची सर्व कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे व अन्य कार्यालये यांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे, याबाबत पडताळणी करावी. बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेना (UBT) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्वाचे पाऊल आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 27, 2025 04:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
