QuickLY
Socially
शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) करावा अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली केली आहे. याबाबतचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
मंगळवारी पुण्यात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत या अहवालास मंजूरी देण्यात आली. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने 25 गुणांचा मुल्यांकन मसुदा तयार केला होता. यात सामाजिक 10, शैक्षणिक 8 आणि आर्थिक मागासलेपणाला 7 गुण ठेवण्यात आले होते. तसंच ओबीसीतील इतर जातींशी तुलना करण्यात आली.
सध्या राज्यात 52% आरक्षण असून मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे 16% आरक्षण दिल्यास राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 68% होईल. राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण 30% आहे. आरक्षणाचा कायदा अधिवेशनात समाविष्ट करण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षण देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
कोणत्या वर्गाला किती आरक्षण?
मागासवर्ग – 30% (यापैकी साडेतीन टक्के मुस्लीम मागासवर्गीयांना)
अति मागासवर्ग – 20%
अनुसूचित जाती – 18%
अनुसूचित जमाती – 1%
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. मात्र मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. हा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असून पुढील पंढरा दिवसात यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल आणि आरक्षणचा मुद्दा निकाली निघेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी अकोला येथे दिले.
गेल्या 3 वर्षांपासून आंदोलन, मोर्चे, उपोषण या स्वरुपात सुरु असलेला मराठा समाजाचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अखेर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
