Maratha Reservation: मराठा आरक्षण संदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी; राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात सुनावणी (Photo Credits-File Image)

मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) स्थगिती उठवावी याबाबत काल सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी म्हणजेच महिनाभरासाठी लांबणीवर पडली आहे. आता मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे. यामध्ये एसईबीसी (SEBC) आरक्षणासंदर्भातील 9 सप्टेंबरचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याच्या मागणीचाही समावेश आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने सध्या राज्यातील नोकरभरती, 11 वीचे प्रवेश रखडले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 5 खंडपीठ स्थापन करावे आणि त्यांच्यासमोरच सुनावणी व्हावी अशी राज्य सरकारची मागणी होती. मात्र काल 3 न्यायमूर्तींसमोरच ते सुनावणीसाठी आल्याने राज्य सरकार नाराज होते. आता ही सुनावणी 4 महिन्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच जालना येथे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील 9 सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे. (हेही वाचा: Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी लांबणीवर)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी 7 ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती. दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगिती प्रकरणाची सुनावणी अशा खंडपीठासमोर होत आहे ज्या खंडपीठाने यापूर्वी मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली आहे.