मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर आज (27 ऑक्टोबर) पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार झाली. मात्र आता ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी म्हणजेच महिनाभरासाठी लांबणीवर पडली आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 5 खंडपीठ स्थापन करावं आणि त्यांच्यासमोरच सुनावणी व्हावी अशी राज्य सरकारची मागणी होती मात्र आजही 3 न्यायमूर्तींसमोरच ते सुनावणीसाठी आल्याने राज्य सरकार नाराज होते. दरम्यान त्यामध्येच मुख्य सरकारी वकील देखील मुकूल रोहतगी देखील अनुपस्थित होते. परिणामी न्यायाधीशांनी हे प्रकरण काही काळ तहकूब केले होते. परंतू नंतर सुनावणी दरम्यान या स्थगितीच्या निकालाची सुनावणी महिन्याभराने केली जाईल असं सांगितलं आहे.दरम्यान या महिन्याभराच्या कालावधी मध्ये खंडपीठ गठीत करून त्यांच्यासमोर लिस्टिंग करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने सध्या राज्यातील नोकरभरती, 11 वीचे प्रवेश रखडले आहेत. तमराठा समाजाने तातडीने सरकारने आपली बाजू खंडपीठाकडे मांडून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि नोकरीमधील नुकसान टाळावे अशी मागणी केली होती. त्यासाठी विविध संघटनांनी मोर्चे, आंदोलनं सुरू केली आहेत.
SC adjourns the case by 4 weeks. Application can be mentioned before the Constitution bench in the meanwhile. #MarathaReservation
— Bar & Bench (@barandbench) October 27, 2020
दरम्यान आज नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मात्र सरकारने प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ते नव्या खंडपीठाकडेच जावे असे म्हटले आहे. तर अद्याप नवे खंडपीठ गठीत झालेले नसल्याने न्यायालयाने, सरन्यायाधीशांनी ते लवकरात लवकर गठीत करावे अशी देखील मागणी जोर धरत आहे.
काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी नुकसान टाळण्यासाठी अध्यादेश काढण्याबाबत आणि अन्य कायदेशीर मार्गांचा विचार करण्याचा सल्ला महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिला होता.