QuickLY
Socially
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थिगिती हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने काल (9 सप्टेंबर 2020) दिलेल्या निर्णयाची प्रत (Maratha Reservation Supreme Court Order Copy) आज (10 सप्टेंबर 2020) उपलब्ध झाली आहे. साधारण 24 तासानंतर उपलब्ध झालेल्या या आदेश पत्राबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच गोष्टींचा उहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पत्रात शैक्षणिक प्रवेशांच्या स्थगितीबाबत केवळ 2020-21 या वर्षांचा उल्लेख केला आहे. तसेच सरकारी नोकर भरती बाबत स्थळ, काळ अथवा इतर काही तपशीलाचाही कोठे उल्लेख केला नाही. न्यायालयाच्या या निर्यामुळे आता पुढच्या वर्षी शैक्षणिक प्रवेश कसे असतील याबाबत अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेबाबतही काही स्पष्ट शब्दांत उल्लेख केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षणासाठी 50 टक्केंची मर्यादा आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली पुरेशी अपवादात्मक परिस्थीत कशा पद्धतीने आहे किंवा होती याबाबत स्पष्टता दिली नाही, असे म्हटले आहे. तसेच एखाद्या समाजाची लोकसंख्या 30 टक्के इतकी असली तर त्या समाजाची तुलना वंचित आणि इतर दूर्गम भागात राहणाऱ्या घटकांसोबत करता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यात यावे ही मागणीही कोर्टाने मान्य केली आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे यांच्यासह अनेकांच्या प्रतिक्रिया)
संसदेमध्ये केंद्र सरकारने 102 वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीनुसा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानुसार एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाला याबाबत मुद्दा उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात पूनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
