Electricity Bill | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) च्या उड्डाण पथकाने या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत एकूण 131.50 कोटी रुपयांच्या वीजचोरीची (Electricity theft) एकूण 2,625 प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत.  महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सांगितले की वीज चोरी, विजेचा गैरवापर आणि इतर अनियमितता रोखणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्यासाठी, विभागीय स्तरावर 10 फ्लाइंग स्क्वॉड युनिट्स स्थापन करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत, सिंघल यांनी बुधवारी सांगितले. सिंघल म्हणाले की, महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वीजचोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.

कार्यकारी संचालक (प्रभारी) शिवाजी इंदलकर (निवृत्त कमांडर) आणि सुरक्षा आणि अंमलबजावणी (एस आणि ई) विभागाच्या इतर अधिकाऱ्यांसमवेत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत वीजचोरी रोखण्यासाठी उड्डाण पथकांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सध्या, महावितरणच्या एस आणि ई विभागात 8 अंमलबजावणी युनिटसह 63 फ्लाइंग स्क्वॉड युनिट कार्यरत आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, उड्डाण पथकाने 2,625 प्रकरणे उघडकीस आणली.

ज्यामध्ये 239.58 MU इतकी वीज बेकायदेशीरपणे वापरली गेली आणि 54.16 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. सिंघल यांनी एस आणि ई अधिकाऱ्यांना उर्वरित रकमेची वसुली त्वरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महावितरणच्या फ्लाइंग स्क्वॉड युनिट्समध्ये कोकण प्रादेशिक कार्यालय (22), पुणे प्रादेशिक कार्यालय (14), नागपूर प्रादेशिक कार्यालय (15), आणि औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय (12) यांचा समावेश आहे. हेही वाचा American Dollar च्या तुलनेत Rupee 36 पैशांनी घसरून 79.61 वर झाला बंद

प्रत्येक फ्लाइंग स्क्वॉड टीमने दर महिन्याला वीज चोरीच्या जवळपास 20 प्रकरणांचा पर्दाफाश केला आहे. 2019-20 मध्ये 97.50 कोटी रुपयांच्या एकूण 9,250 चोरीच्या घटना उघडकीस आल्या. त्यानंतरच्या वर्षात, कोविड-19 मुळे विविध निर्बंध असतानाही, उड्डाण पथकाने 87.49 कोटी रुपयांची 7,169 प्रकरणे नोंदवली. 2021-22 मध्ये, 264.46 कोटी रुपयांच्या वीजचोरीची 13,370 प्रकरणे उघडकीस आली, असे महावितरणने बुधवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चोरीच्या एकूण रकमेपैकी, कंपनीने 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी अनुक्रमे 54.36 कोटी, रु. 53.18 कोटी आणि रु. 124.98 कोटी वसूल केले आहेत. वीज चोरी, विजेचा गैरवापर किंवा विजेचा अनधिकृत वापर हा भारतीय विद्युत कायदा, 2003 अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा आहे.