Bhima Koregaon Violence Case: शरद पवार लवकरच राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाकडे साक्ष नोंदवणार
Sharad Pawar (Photo Credits-ANI)

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी (Bhima Koregaon Violence Case) आता तपासाला वेग येणार आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या NIA कडे या प्रकरणाचा तपास असतानाच महाराष्ट्रातही या प्रकरणी समांतर तपास सुरू आहे. राज्य सरकारने एक आयोग (Maharashtra Govt-Appointed Inquiry Commission) गठीत करून त्यांच्याकडूनही तपास सुरू आहे. राज्य सरकारच्या या आयोगाची मुदत एप्रिल महिन्यात संपली होती पण आता त्याला मुदतवाढ मिळाल्याने कामाला पुन्हा सुरूवात होणार आहे. ANI सोबत बोलताना Inquiry Commission Lawyer आशिष सातपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2 ऑगस्टपासून कामाला सुरूवात होईल तर यामध्ये एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील साक्ष नोंदवली जाणार आहे. लवकरच त्याचं समन्स पाठवले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यांनी 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी तपास चूकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचं सांगत एसआयटीच्या मार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर शरद पवारांनी ही भूमिका घेतली होती. (नक्की वाचा:  एल्गार परिषदेच्या कारवाईची SIT मार्फत चौकशी करण्याची शरद पवारांची  मागणी).

ANI Tweet

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी एनआयए ने 8 जणांविरूद्ध सुमारे 10 हजार पानांचे आरोपपत्र कोर्टात दाखल केले आहे. आरोपपत्रामध्ये आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा,हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टेन स्वामी, मिलिंद तेलतुंबडे यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच यापैकी स्टेन स्वामींचा कोविड 19 ने मृत्यू झाला आहे.

डिसेंबर 2017 मध्ये पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं देण्यात आली होती. या भाषणांनंतर दुसऱ्याच दिवशी कोरेगाव-भीमामध्ये हिंसाचार उसळला होता. या परिषदेला नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप पुणे पोलिसांनी लावला होता.