'आपल्या डॉक्टरांच्या संरक्षणाबद्दल महाराष्ट्र सरकार अजिबात गंभीर नाही'; उच्च न्यायालयाने फटकारले
doctor Representational Image (Photo Credits: PTI)

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी, डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलली नसल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) फटकारले. कोर्टाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारकडे पाहिले तर असे वाटत नाही की ते डॉक्टरांवर होणारे हल्ले थांबविण्याबाबत गंभीर आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्र संदर्भात आपली प्रतिक्रिया दिली. हे प्रतिज्ञापत्र 13 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आले होते.

गेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला डॉक्टर किंवा रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांवर हल्ल्याच्या किती घटना नोंदवल्या आहेत आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिज्ञापत्रात, आरोग्य विभागाने असे म्हटले आहे की राज्यभरात डॉक्टरांवर हल्ल्याची 436 प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती, परंतु त्यांची तारीख किंवा त्यांच्याशी संबंधित अतिरिक्त माहिती देण्यात सरकार अपयशी ठरले.

आपल्या डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत राज्य अजिबात गंभीर नाही. तरीही, डॉक्टरांनी त्यांचे सर्व काही द्यावे अशी जनतेला आशा आहे, असे कोर्टाने म्हटले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यांना प्रतिज्ञापत्रात काय हवे आहे हेही कोर्टाने स्पष्ट केले. गेल्या आठवड्यात याचिकाकर्त्यांनी अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या सूचनेमध्ये राज्याच्या प्रतिसादाचा समावेशही कोर्टाने केला आहे. (हेही वाचा: महाविकासआघाडी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्तास मागे)

या संदर्भातील जनहित याचिका डॉ राजीव जोशी यांनी दाखल केली होती. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक अशा घटना घडल्या असून अशा हल्ल्यांना रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदींची महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे याचिकेत नमूद केले होते. आता या खटल्याची सुनावणी 27 मे रोजी होईल.