Reservation in Promotion: महाविकासआघाडी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्तास मागे
Uddhav Thackeray, Ajit Pawar | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने आजच्या (बुधवार, 19 मे 2021) मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पदोन्नती कोट्यातून रिक्त पदे भरताना 33% जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामळे पदोन्नती कोठ्यातील सर्व रिक्त पदे आता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली (Reservation in Promotion) जातील. 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार ही पदे भरली जातील. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मराठा समाजात मोठी नाराजी होती. ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याची चर्चा आता विविध वर्तुळात रंगली आहे.

ऑगस्ट 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयात म्हटले होते की, आरक्षणाचा लाभ घेऊन सरकारी सेवेत नोकरीला लागलेल्यांना ना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झाल्याने मागासवर्गीय समाजात काही प्रमाणात असंतोष असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने विशेष अनुमती याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने राजकीय दबाव पाहात पदोन्नतीच्या कोट्यातून रिक्त जागा भरण्याबाबत राज्य सरकारने पाठीमागील साडेतीन वर्षांमध्ये कोणताच निर्णय घेतला नाही. सहाजिकच खुल्या प्रवर्गात असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले.

दरम्यान, मराठा समाजातील अधिकाऱ्यांनी आणि खुल्या प्रवर्गातून सेवेत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे ही बाब लावून धरली. पाठपूरावा केला. त्यामुळे राज्य सरकारने फेब्रुवारी मध्ये निर्णय घेत पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत निर्णय घेतला. (हेही वाचा, Nitin Raut Vs Jitin Prasada: नितीन राऊत विरुद्ध जतिन प्रसाद यांच्यात ट्विटरवर खडाजंगी; आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेस नेत्यांमध्ये मतभेदाचे कारण)

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आरक्षित प्रवर्गातून विरोध झाला. त्यानंतर राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी हा निर्णय पुन्हा बदलला आणि पदोन्नतीमधील 33% पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर मराठा समाजात असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला अशी चर्चा आहे. राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार 33% राखीव पदं ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जातील. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केल्याची माहिती आहे.