BEST bus (Photo Credits: PTI)

मुंबईला (Mumbai) बस टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मुंबई आणि शहराच्या मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बसेसची (Public Buses) तीव्र कमतरता आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (ITDP) च्या अहवालानुसार, एमएमआरला 15,600 बसेसची गरज आहे. मार्च 2022 पर्यंत येथे फक्त 4688 बसेस उपलब्ध होत्या. त्यापैकी 3,380 बस बेस्टच्या होत्या, त्या आता 2,878 वर आल्या आहेत. बसेसची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकार पाच हजार बस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या विचारात आहे.

महाराष्ट्रातील इतर शहरांची स्थिती-

अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील 44 पैकी 30 शहरांमध्ये औपचारिक बस सेवा नाही. उर्वरित 14 शहरांमध्ये बस सेवा अत्यंत मर्यादित आहेत. राज्यात किमान 24 हजार नवीन बसेसची गरज आहे. या बसेसमुळे वाहतूक समस्या तर कमी होईलच शिवाय पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयटीडीपी इंडियाच्या प्रोग्राम मॅनेजर वैशाली सिंह यांच्या मते, जर या 24,000 बसेस उपलब्ध झाल्या, तर दररोज 19 लाख कार आणि 30 लाख दुचाकींच्या ट्रिप्स कमी होऊ शकतात. यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होईल आणि दरवर्षी सुमारे 30,000 टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल. हे 10 वर्षांसाठी 4,96,053 झाडे लावण्याइतके असेल.

डिसेंबर 2024 मध्ये आयोजित केलेल्या आयटीडीपीच्या अभ्यासामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील शहरी भागातील सार्वजनिक वाहतूक आवश्यकतांचे मूल्यमापन करण्यात आले. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत शहरी वाहतुकीवरील भारत सरकारच्या कार्यगटाच्या शिफारशींनुसार, दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित असायला हवी होती. मात्र, महाराष्ट्रातील अशा 44 शहरांपैकी केवळ 14 मध्येच सध्या औपचारिक सार्वजनिक बस सेवा सुरु आहे. बस सेवा असलेल्या 14 शहरांमध्येही, बसेसची उपलब्धता चिंताजनक रीतीने कमी आहे.

बेस्ट बससेवेसमोरील आव्हाने-

बेस्टच्या बससेवेला अनेक समस्या भेडसावत आहेत. अलीकडेच धारावी येथून धावणाऱ्या 60 बसेसच्या चालकांनी पगार उशिरा केल्याने अचानक काम बंद केले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 210 चालकांनी पाच तास काम बंद केले होते. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ओला लीज ऑपरेटर्सच्या संपामुळे सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या पथकाने बसेस ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.

तज्ञांचे मत-

वाहतूक तज्ज्ञ सुधीर बदामी म्हणतात की, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरही एमएमआरमधील सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी पूर्ण होणार नाही. बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (बीआरटीएस) सारख्या पर्यायांवर भर देण्यास त्यांनी सरकारला सांगितले. मुंबई आणि महाराष्ट्राने त्यांच्या बससेवा सुधारण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन बसेसच्या उपलब्धतेमुळे वाहतूक कोंडी तर कमी होईलच शिवाय पर्यावरणातही सुधारणा होईल. राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणतात. (हेही वाचा: Pune University Flyovers: पुणेकरांसाठी दिलासा! विद्यापीठ परिसरातील वाहतूक कोंडी पावसाळ्यापूर्वी सोडवली जाणार; बाणेर, औंध आणि पाषाणकडे जाणारे उड्डाणपूल 15 जूनपर्यंत सुरु होण्याची शक्यता)

शहरांमधील बसेसची मागणी-

बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह महाराष्ट्रातील नऊ मोठ्या शहरांना बसच्या ताफ्यात दुप्पट वाढ आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सध्या मुंबईत जवळपास 3000 बसेस चालवल्या जातात, परंतु सध्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 8,000 बसेसची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला 2,200 वरून 4,500 बसेसची संख्या दुप्पट करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, 2 ते 20 लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील 35 लहान शहरांमध्ये ही कमतरता अधिक आहे. या शहरांना बसच्या ताफ्यात 23 पट वाढ आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजी नगरमध्ये सध्या फक्त 90 बस आहेत, जे प्रमाण इथली मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 1,000 बसेसपेक्षा खूपच कमी आहे.