QuickLY
Socially
Legal Challenge Over Maratha Reservation: राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या अंतर्गत मराठा समाजासाठी (Maratha Community) दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र या मराठा आरक्षणाबाबत एक नवी कायदेशीर लढाई उभी राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSCBC) न्यायमूर्ती (निवृत्त) एसबी शुक्रे आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिका मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर नमूद करण्यात आली. आयोगाने नुकताच महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे मंत्रिमंडळाने मंगळवारी आयोगाच्या शिफारशीला मान्यता दिली आणि मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आता फाऊंडेशनच्या याचिकेत आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर थांबण्याची मागणी केली आहे. अधिवक्ता आशिष मिश्रा यांनी फाऊंडेशनतर्फे बाजू मांडताना, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवेळी योग्य प्रक्रिया पाळली नाही असा युक्तिवाद केला. यापूर्वीच्या सदस्यांनी राजकीय प्रभावाखाली येऊन मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यास नकार दिल्याने, त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: Maratha Reservation Bill: मराठा आरक्षण विधेयकावर अजित पवार, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया)
त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची राज्य सरकारने उपोषणकर्ते मराठा नेते मनोज जरंगे-पाटील यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्ती केली. त्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कायदा आणण्याचा सरकार दशकभरातील तिसरा प्रयत्न करत आहे. पुढे याचिकेत म्हटले आहे की, मराठा कार्यकर्त्यांशी झालेल्या वाटाघाटीदरम्यान, न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी आरक्षणाच्या तरतुदीचे आश्वासन दिले. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, आयोगाचे सर्व नवनियुक्त सदस्यही मराठा आहेत. आयोगाच्या या नियुक्त्यांमध्ये योग्य प्रक्रियेचा अभाव आहे. आता या प्रकरणाची दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
