Ajit Pawar

विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेली महायुती सरकारची 'लाडली बहिण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) बंद होणार असल्याचा दावा विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी लाडकी बहिण योजना बंद करण्याबाबतच्या अटकळांना पूर्णविराम दिला. या योजनेवर भाष्य करताना अजित पवार यांनी विधानसभेत सभागृहाला आश्वासन दिले की ही योजना थांबवली जाणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की,, लाडकी बहिण ही योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काम करत आहे. आम्ही या योजनेत सुधारणा करणार आहोत. पण आम्ही ही योजना थांबवणार नाही.

ते म्हणाले की, जेव्हा मी अर्थमंत्री म्हणून या योजनेकडे पाहतो तेव्हा भविष्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला याचा कसा फायदा होईल याचाही मी विचार करतो. राज्यातील महिलांना 1500 रुपये मिळतात. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासोबतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याचीही आठवण करून दिली की, काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली होती की, मुंबई बँकेत लडकी बहिण योजनेअंतर्गत खाते उघडणाऱ्या बहिणींना दहा हजार ते पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.

ज्या महिलांना छोटा किंवा मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना सुरू करू शकता. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लडकी बहिण योजनेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या वेळी ही रक्कम, 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र 10 मार्च रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. (हेही वाचा: Shivbhojan Thali: महाराष्ट्र सरकार 'शिवभोजन थाळी' आणि 'आनंदाचा शिदा' योजना कायम ठेवणार; अजित पवार यांची ग्वाही)

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारमधील अजित पवार गटातील कॅबिनेट मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उघडपणे सांगितले होते की, लडकी बहिण योजना सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करत आहे. त्यांच्या विधानामुळे सरकारला ही योजना राबविण्यात आर्थिक अडचणी येत आहेत का?, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यापूर्वी शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री रामदास कदम यांनीही म्हटले होते की, जर ही योजना बंद केली तर आणखी 10 योजना सुरू करता येतील.