Ladki Bahin Yojana | Image used for representational purpose | (Photo credit: archived, edited, representative image)

विधानसभा निवडणूक 2024 (Assembly Election 2024) च्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) हे गोंडस बाळ जन्मास घातले. हे बाळ तेव्हा गोंडस वाटत असले तरी, आता त्याचे अक्राळविक्राळ रुप पुढे आले आहे. राज्यभरातील कोट्यवधी महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपयांचा लाभ देणाऱ्या या योजनेचा राज्य सरकारच्या इतर विभागांवर मोठा परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे. खास करुन जेष्ठ नागरिक योजना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना (Krantijyoti Savitribai Phule Bal Sangopan Yojana) आणि वन विभागाच्या योजनांवर आधीच निधीसंकट आले आहे. आता तेच संकट शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारी ठिबक सिंचन योजना (Drip Irrigation Scheme) देखील अनुभवताना दिसत आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान पाठिमागील एक वर्षांपासून मिळाले नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभार्थी असलेला बळीराजा अद्यापही योजनेपासून वंचितच आहे. खास करुन छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आकडेवारी राज्य सरकारला आरसा दाखवत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात बळीराजा वंचित

लाडकी बहीण योजना या आधीच्या सरकारने वाजतगाजत सादर केली. आता विधानसभा निवडणूक 2024 नंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारही या योजनेवरील प्रेम कायम ठेवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार ही योजना रेटताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम इतर विभागांद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवर होत असल्याच्या बातम्या या आधीही आल्या आहेत. पण आता त्यावर थेट बोलले जाऊ लागले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून येत असलेले वृत्त असे की, केवळ एकट्या या जिल्ह्यातून राज्य सरकारकडे या योजनेच्या नावे असलेले तब्बल पाच कोटी 60 लाख रुपये अद्यापही थकीत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण तुपाशी, बाकीच्या योजना उपाशी; सरकारी भाऊ देणार का लाभ?)

शेतऱ्यांच्या योजनेसाठी सरकारकडे पैसा नाही?

धक्कादायक म्हणजे राज्य सरकारने राबवलेल्या योजनेवर विश्वास ठेऊन ऐपत नसतानाही अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला. ठिबक सिंचन योजनेस अनुदान मिळत असल्याने अनेक शेतऱ्यांनी कर्ज काढून किंवा स्वत:च्या खिशातील पैसे घालून योजना राबवली. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही राज्य सरकारकडे केली. पण, आता बरेच दिवस उलटून गेले तरी, सबसीडी म्हणजेच अनुदान म्हणून मिळणारे पैसे मिळालेच नाही. अशा स्थिती हा व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरल्याचे शेतकरी सांगतात. आपले गुंतलेले पैसे मिळावेत यासाठी अनेक शेतकरी सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजना राबविण्यास पैसे आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.