शिवसेनेच्या आमदाराला 3.33 कोटी रुपयांचा दंड मंत्रिमंडळाने माफ केल्याने किरीट सोमय्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

त्यानंतर ठाणे महापालिकेने त्याला 3.33 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सहा महिन्यांत तो न भरल्यास त्याच्याकडून 18 टक्के अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल, असे सांगितले होते. राज्य सरकारने मात्र नंतर दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात असा दंड माफ करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद दिसत नाही, असा दावा सोमय्या यांनी केला. हेही वाचा Mohan Bhagwat Statement: हिंसाचारावर प्रेम करणारा समाज आता शेवटचे दिवस मोजत आहे, मोहन भागवतांचे वक्तव्य

ते पुढे म्हणाले की त्यांनी लोकायुक्त आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याशीही संपर्क साधला होता आणि ते जोडले की लोकायुक्तांना दिलेल्या उत्तरात ठाणे महापालिकेने हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे रेकॉर्डवर सांगितले होते. त्याविरोधात कारवाई केली जात आहे. प्रतिवादी त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी सरनाईकांच्या भागीदारी फर्म व्हीएन डेव्हलपर्सशी संगनमत करून काम केले आहे, जेणेकरून माफ केलेले पैसे सार्वजनिक संस्थेकडे येऊ नयेत, असे सोमय्या म्हणाले आणि न्यायालयात मागणी केली.

मंत्रिमंडळाचा ठराव बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर बांधकामांशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी केली. प्रकल्पाला परवानगी देताना अधिकाऱ्यांनी अवलंबलेल्या प्रक्रियेची कायदेशीरता पडताळून पाहण्यासाठी आणि त्या इमारतीला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) देण्यात आले होते की नाही.

त्याअंतर्गत कारवाई का करण्यात आली हे शोधण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नेमण्याची मागणीही जनहित याचिकामध्ये करण्यात आली आहे. एमआरटीपी कायदा अधिकाऱ्यांनी घेतला नाही. सामान्य नागरिकांप्रमाणेच नियम आणि कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी राज्याच्या आमदारांना मार्गदर्शक तत्त्वेही जनहित याचिकांनी मागितली आहेत. उच्च न्यायालय या जनहित याचिकेवर योग्य वेळी सुनावणी करेल.