Devendra Fadnavis, Ajit Pawar (PC - Facebook)

कार्तिकी एकादशी (Kartiki Ekadashi 2023) निमित्त पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा कोणत्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. अजित पवार (Ajit Pawar) की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)? असा पेच मंदिर समितीसमोरही निर्माण झाला होता. तो सोडविण्यासाठी समितीने राज्याच्या विधीविभागाकडेही सल्ला मागितला होता. मात्र, आता या दोघांपैकी कोणालाच निमंत्रण न देण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याचे समजते. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुरु असलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला प्रक्षोभ पाहता मंदिर समितीने हा निर्णय घेतला आहे. सकल मराठा समाजानेही मंदिर समितीला अवाहन करत इशारा दिला होता की, आरक्षण द्या अन्यथा उपमुख्यमंत्र्यांना विठ्ठल पूजा करु देणार नाही. या पार्श्वभूमीवर समितीने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. दरम्यान, मंदिर समितीचा निर्णय म्हणजे पाहूण्यांच्या काठीने साप मारण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा समाजात रंगली आहे.

कार्तिकी एकादशीला कोणत्या मुख्यमंत्र्याला निमंत्रण द्यायचे याबाबत मंदिर समितीने राज्याच्या विधी विभागाचाही सल्ला मागितला होता. दरम्यान, गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर माहिती देताना गहिनीनाथ महाराजांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मराठा समाजाच्या भावना राज्य सरकारला कळविण्यात येणार आहेत.

मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरु असलेले आंदोलन राज्यभर सुरु आहे. त्याचा परिणामी विविध संस्था, व्यवसाय आणि सण उत्सवांवरही होतो आहे. बोलले जात आहे की, पंढरपूर येथील कार्तिकी एकादशीवरही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणमी मराठा समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेता मंदिर समितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाने आगोदरच इशारा दिला होता की, राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पूजा करु देणार नाही. कार्तिकी एकादशीनिमित्त एक मानाचा वारकरी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठल-रक्मिणी पूजा करण्याचा प्रघात आहे.

पाठिमागील कार्तिकी एकादशीची पूजा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाली होती. त्यामुळे या वेळी कोणाला बोलवायचे अजित पवार की पुन्हा एकदा फडणवीस? असा सवाल मंदिर समितीपुढे उपस्थित झाला होता. दोघांपैकी कोणा एका किंवा दोघांनाही निमंत्रण देण्याचा पर्याय समितीसमोर होता. मात्र, दोघांपैकी कोणा एकाला बोलावल्यास एकाची नाराजी समितीला स्वीकारावी लागणार होती. ज्यासाठी समिती राजी नव्हती. कोणत्याच उपमुख्यमंत्र्यांची नाराजी समितीला परवणारी नव्हती. या पार्श्वभूमीवर समितीने वेगळाच मार्ग अनुसरल्याची चर्चा आहे.