Mumbai High Court Statement: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत हे दुर्दैवी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
Mumbai High Court, CM Uddhav Thackeray And Bhagat Singh Koshyari

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. दोन सर्वोच्च अधिकारी एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत हे दुर्दैवी आहे. विधान परिषदेवर 12 सदस्यांच्या नामनिर्देशनावरून मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात निर्माण झालेल्या गतिरोधाचा संदर्भ कोर्टाने दिला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ठाकरे आणि कोश्यारी एकत्र बसून आपापसात समस्या सोडवू शकतात. कारण त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका फेटाळून लावल्या.

गेल्या वर्षी 13 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने सांगितले की कोश्यारी यांनी लवकरात लवकर विधान परिषदेवर 12 सदस्य नामनिर्देशित करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींवर निर्णय घेणे इष्ट आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपालांच्या कोट्याअंतर्गत एमएलसी म्हणून नामांकनासाठी 12 नावे प्रस्तावित केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपालांनी नामनिर्देशित व्यक्तींच्या यादीतील आरक्षणांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे आवश्यक आहे, जर असेल तर, वाजवी वेळेत, अन्यथा वैधानिक हेतू पराभूत होईल.

बुधवारी, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी निकाल देऊनही राज्यपालांनी अद्याप नामांकन मंजूर केले नाही. आम्ही एक घटनात्मक न्यायालय आहोत. आम्हाला कसे वागवले गेले? आम्ही 12 एमएलसी प्रकरणावर आदेश पारित केला होता. आज आपण मार्च, 2022 मध्ये आहोत. आठ महिने उलटून गेले आहेत आणि तरीही काहीही झाले नाही, न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा Nana Patole On Unemployment: पाच-सहा वर्षांपासून सरकारी नोकऱ्या का भरल्या नाहीत? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचा राज्य सरकारला सवाल

त्यावेळी असा युक्तिवाद केला गेला होता की लोकशाही कोसळेल. राज्यपालांनी अद्याप 12 एमएलसी नामनिर्देशित न केल्यामुळे लोकशाही मृत झाली आहे का, हा सध्याच्यापेक्षा गंभीर मुद्दा आहे? आपली लोकशाही तितकी ठिसूळ नाही. हे सर्व भेद पुसून टाका. तुमची उधळपट्टी राज्याला पुढे नेत नाही. भाजपच्या 12 आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्याला वर्षभर मतदारांपर्यंत, जनतेपर्यंत पोहोचू देत नाही. हे पूर्णपणे मनमानी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विधिमंडळाच्या सर्वच बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.  राज्यपालांच्या निर्णयावर आपला थोडा विश्वास असायला हवा. मुख्यमंत्री हा कार्यकारिणीचा प्रमुख असतो. त्याला राज्य चालवायचे असते. आम्ही येथे दोन्हीपैकी एकही चुकीचे आहे असे म्हणू शकत नाही, न्यायालयाने निरीक्षण केले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे दोन सर्वोच्च अधिकारी एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत. तुम्ही दोघे कृपया दोघेही एकत्र बसा आणि आपापसात हा प्रश्न सोडवा, अशी टिप्पणी केली आहे.