सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांना दिलासा, नियमबाह्य व्यवहार झाला नसल्याचे एसीबी कडून स्पष्टीकरण
राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळाप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार प्रकल्पासाठी झालेला व्यवहार हा नियमबाह्य नसल्याचे एन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संबंधित एक प्रतिज्ञापत्र 27 नोव्हेंबरला एसीबीकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यानुसार अजित पवार यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आसे आहे.
तर एसीबीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनियमितता करणाऱ्या यंत्रणांनी केलेल्या गैरव्यवहारात या प्रकल्पाचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांना दोषी ठरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधिक्षकांकडून हे प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यात आले. त्यामुळे अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ही प्रतिज्ञापत्रात लिहिले आहे.(महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजीत पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या 50 बड्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल)
ANI Tweet:
Maharashtra’s anti-corruption bureau (ACB) clears NCP's Ajit Pawar of allegations in irrigation scam.The affidavit, submitted on 27 Nov at Bombay HC,states 'Chairman of VIDC (Ajit Pawar) can't be held responsible for acts of executing agencies,as there's no legal duty on his part pic.twitter.com/C31dKmyABQ
— ANI (@ANI) December 6, 2019
काय आहे प्रकरण?
1999 ते 2009 या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या पाठबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकल्पांवर जवळजवळ 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचसोबत सिंचन प्रकल्पामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला. तसेच या गैरव्यवहाराची जबाबदारी आणि आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते.
2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 06, 2019 08:38 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
