Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

महाराष्ट्र पोलीस (Maharashtra Police) विभागातील बदली आणि पोस्टिंगशी संबंधित भ्रष्टाचार तसेच मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.  ईडीने मुंबईच्या माजी पोलिस आयुक्तांचे जबाब नोंदवले आहेत. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या वक्तव्यावर यापूर्वी खंडणीच्या गुन्ह्यात निलंबित पोलीस अधिकाऱ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मुंबईतील बॅलार्ड स्टेट येथील ईडीच्या कार्यालयात (ED offices) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट अंतर्गत हे वक्तव्य नोंदवण्यात आले आहे.  परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर काही गंभीर आरोप केले होते. सिंग यांना त्या आरोपांच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर प्रश्नचिन्ह आणि उत्तरे देण्यात आली.

मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांची सुमारे पाच ते सहा तास चौकशी करण्यात आली.  यापूर्वी ईडीने परमबीर सिंग यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते, मात्र ते हजर झाले नाहीत. चौकशीनंतर परमबीर सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. त्याला पुढील चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. परमबीर सिंग यांनी ईडीसमोर दिलेले वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 59 वर्षीय परमबीर सिंग हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. हेही वाचा Sanjay Raut On BJP: संजय राऊतांचा सामनामधून भाजपवर पलटवार, भाजप नेत्यांना विचारला 'असा' सवाल

परमबीर सिंग यांच्या आरोपांच्या आधारे ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली आहे. ते सध्या तळोजा कारागृहात आहेत. देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त डॉ. अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून 100 कोटींची उधळपट्टी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा वापर करत असल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

येथे शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी सरकारने परमबीर सिंग आणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांवरही बेकायदेशीर वसुलीचा गुन्हा दाखल केला आहे. यानंतर बिल्डर आणि इतर काही लोकांवर परमबीर सिंग यांच्यावरही बेकायदेशीर वसुलीचे गुन्हे दाखल आहेत. सिंग यांच्यावर महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाच गुन्हे दाखल आहेत.  यानंतर परमबीर सिंग बेपत्ता झाले. त्याला मुंबई आणि ठाणे न्यायालयाने फरार घोषित केले होते. ते सहा महिने भूमिगत राहिले. यानंतर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेतून सूट दिल्यावर ते पुढे आले.