शालेय शिक्षण विभागाकडून पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या शुल्कात वाढ केल्याचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. 2016च्या शासन निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क वीस रुपये, परीक्षा शुल्क बिगरमागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 60 रुपये होते, तर मागास आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नव्हते. तर नव्या शासन निर्णयानुसार प्रवेश शुल्क पन्नास रुपये, प्रवेश शुल्क बिगरमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 150 रुपये आणि मागास, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 75 रुपये करण्यात आले आहे. ही शुल्कवाढ करण्यामागे परीक्षा अर्ज भरणे, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची छपाई, उत्तरपत्रिकांचे स्र्कँनग, निकाल जाहीर करणे, गुणवत्ता याद्या जाहीर करणे आदी कामकाजासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. त्यानुसार शुल्कवाढ करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
पाचवीची शिष्यवृत्ती सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येत वर्षातील दहा महिने 250 ते एक हजार रुपयांपर्यंत मिळते, तर आठवीची शिष्यवृत्ती नववी आणि दहावीत प्रत्येकी दहा महिन्यांसाठी 300 ते दीड हजार रुपयांपर्यत मिळते. ही रक्कम फारच तुटपुंजी असल्याचे शिक्षक आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक शिष्यवृत्तीच्या परीक्षा गांभीर्यांने घेत नाहीत. (हे ही वाचा राज्यातील 'या' 3 शैक्षणिक संस्थांचा आशियातील सर्वोत्कृष्ट 200 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समावेश.)
परीक्षांच्या शुल्कात अडीचपट वाढ करण्यात आल्याने, परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या शुल्कवाढीमुळे शिष्यवृत्ती परिषेकडे देण्याकडे कल नसणारे विद्यार्थी यापुढे परीक्षा देतील का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाला पालक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे