Transgender (Photo Credits: PTI (Representational Photo)

महाराष्ट्र सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने (Social Welfare Department) ट्रान्सजेंडर (Transgender) समुदायासाठी परवडणारी घरे योजना प्रस्तावित केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या लिंग ओळखीशी निगडीत कलंकामुळे अनेकदा चांगल्या परिसरात घर खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे कठीण होते, त्यामुळे ही योजना उपयुक्त ठरेल. प्रस्तावित योजनेंतर्गत, ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी नागपूर शहरातील एका समर्पित गृहसंकुलात प्रत्येकी 450 चौरस फुटांचे सुमारे 150 फ्लॅट्स दिले जातील.

समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले की, ‘नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट (NIT) कडे फ्लॅट उपलब्ध आहेत. त्यांनी आम्हाला ते विकण्यास सहमती दर्शवली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (PMAY) निधी वापरून आणि उर्वरित राज्य सरकारच्या निधीसह, आम्ही हे फ्लॅट ट्रान्सजेंडर समुदायाला उपलब्ध करून देऊ. ते या फ्लॅटचे मालक असतील.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘याला मंजुरी मिळाल्यास ट्रान्सजेंडर समाजासाठी राज्यातील ही पहिली समर्पित गृहनिर्माण योजना असेल.’

याबाबत एनआयटीकडून प्रस्ताव आला असून समाजकल्याण विभागाने तयार झालेली इमारत खरेदी करणार असल्याचे सांगितले आहे. ही योजना राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आले. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर एनआयटीकडून फ्लॅट खरेदी केले जातील आणि त्याचे वाटप सुरू होईल. ट्रान्सजेंडर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांचे 'विलगीकरण' केल्याबद्दल या योजनेवर टीका होऊ शकते का, असे विचारले असता, नारनवरे म्हणाले की, अशा समाजातील सदस्यांनी मुख्य प्रवाहात समाजात सामावून घेणे हे नेहमीच ध्येय असेल, परंतु त्यांना घरे शोधणे ही खरच मोठी समस्या आहे.’

ते म्हणाले, ‘ट्रान्सजेंडर समाजाच्या प्रतिनिधींच्या समस्या समजून घेण्यासाठी राज्यात नियमित परिषदा आयोजित केल्या जातात. त्यांच्याकडे घर घेण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी पैसे असले तरीही कोणीही त्यांना घर द्यायला तयार नाही. त्यांना चांगल्या निवासस्थानात फ्लॅट मिळत नाहीत. त्यांच्यापैकी काहींना झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पाडले जाते. म्हणूनच ही योजना त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरू शकेल.’ (हेही वाचा: BEST at 75: मुंबई ला वीज पुरवठा करणार्‍या 'बेस्ट' चं अमृत महोत्सवी वर्ष; पहा बेस्ट वीज पुरवठा सेवेचा कसा आहे इतिहास!)

नारनवरे म्हणाले की, प्रस्तावित योजनेंतर्गत फ्लॅटची मागणी करणाऱ्यांकडे एक ओळखपत्र आणि सरकारने जारी केलेले प्रमाणपत्र असावे, जे त्यांना ट्रान्सजेंडर व्यक्ती म्हणून ओळख देते. लाभार्थींना फ्लॅट मूल्याच्या फक्त 10 टक्के रक्कम भरावी लागेल आणि उर्वरित रक्कम पीएमएवाय आणि राज्य सरकारद्वारे अदा केली जाईल. तसेच, आवश्यक असल्यास, 10 टक्के भागभांडवल भरण्यासाठी बँक त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देईल.