Supreme Court | (Photo Credit: Twitter/ ANI)

Mumbai College Hijab Ban Case: मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब (Hijab), बुरखा आणि निकाबवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याचिकाकर्त्या मुलींना दिलासा दिला आहे. सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने कॉलेजच्या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याशिवाय कोर्टाने कॉलेजला नोटीसही बजावली आहे. कॉलेजच्या या नोटिशीला 8 नोव्हेंबरपूर्वी उत्तर द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाच्या आदेशाला अंशत: स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.

मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने विद्यार्थिनींना हिजाब आणि बुरखा घालण्यास बंदी घातली आहे. याविरोधात नऊ मुलींनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा: Hijab Ban For Degree Students: 'कॉर्पोरेट कंपन्या बुरखा परिधान करणाऱ्या महिलांना नोकरी देत नाहीत'; महाविद्यालयातील हिजाब बंदीचे चेंबूर कॉलेज व्यवस्थापनाकडून समर्थन)

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, विद्यार्थ्यांना हवे ते परिधान करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे सांगितले. न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले, ‘तुम्ही महिलांना काय परिधान करावे हे सांगून त्यांचे सक्षमीकरण कसे करत आहात?’ कॉलेजने असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्याचा धर्म कोणालाही कळू नये. यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, विद्यार्थिनीचा धर्म तिच्या नावावरून लोकांना कळतो, त्यासाठी वेगळा नियम बनवण्याची गरज नाही. (हेही वाचा: Home राष्ट्रीय 100 BJP MPs met PM Modi: एससी, एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या 100 खासदारांनी पीएम मोदींची घेतली भेट)

याचिकाकर्त्या मुलींचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्यामुळे त्यांना वर्गातील प्रत्येक गोष्टीत सहभागी होण्यापासून रोखले गेले आहे. त्यांना उपस्थिती देखील दिली जात नाही. याला उत्तर देताना महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवाण यांनी सांगितले की, महाविद्यालयात मुस्लिम समाजातील 441 विद्यार्थिनी आहेत आणि केवळ काही मुलींनाच हिजाब घालायचा आहे. सर्व युक्तिवादांवर न्यायालयाने म्हटले की, सर्व मुलींना एकत्र शिकण्याची परवानगी द्यावी, मग त्यांनी हिजाब परिधान केला असो वा नसो. यासह न्यायालयाने बुरखा परिधान करण्यावर बंदी असेल, असा आदेश जारी केला असून, कोणीही बुरखा घालून वर्गात बसू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.