Maratha Reservation | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) याचिकांवर अंतिम सुनावणीला 6 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरूवात झाली आहे. या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारची बाजू मुकूल रोहतगी मांडणार आहेत तर या यचिकांना आव्हान देण्यासाठी वकील गुणरत्न सदावर्ते आपली बाजू मांडतील. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या सुनावणी दरम्यान मराठा समाज आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासपणाच्या निकषात बसत नाही तर मतांवर डोळा ठेवून आरक्षण जाहीर केल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणामुळे कलम 14 चं उल्लंघन झाले आहे. राणे समितीचा अहवाल बेकायदेशीर असल्याचा दावा वकिल अरविंद दातार यांनी न्यायालयामध्ये केला आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून, ती अवैध व घटनाबाह्य असल्याचं वकील गुणरत्ने यांचं मत आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे उरलेले नाहीत. त्यामुळं मराठा आरक्षण अवैध आहे. शिवाय असा कायदा विधिमंडळात होत असताना, त्यावर चर्चा होते. मात्र कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण कायदा संमत करण्यात आला, असा युक्तिवाद वकील अरविंद दातार यांनी आज केला.

न्यायालयाचे खडे बोल

एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं का?, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण विरोधकांनी केला होता त्यावर न्यायालयानंही त्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. 16(4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसा विशेष अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.