Loudspeaker | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

लाऊडस्पीकरचा (Loudspeakers) वापर हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गुरुवारी स्पष्ट केले. आवाज हा विविध पैलूंवर आरोग्याला मोठा धोका आहे, हे अधोरेखित करून न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी नाकारल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. अशा परवानग्या देऊ नयेत हेच जनहिताचे आहे. अशा परवानग्या नाकारून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 किंवा 25 मधील अधिकारांचे अजिबात उल्लंघन होत नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

कुर्ला पूर्व येथील जागो नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी को-ऑप. या दोन गृहनिर्माण संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन लि.ने परिसरातील मशिदींवर लावलेल्या लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा आरोप केला होता.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की 'आझान' पठणासह धार्मिक हेतूंसाठी लाउडस्पीकरचा वापर शांततेत भंग करतो आणि ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000, तसेच पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन करतो. यावेळी ध्वनी प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांवर कोर्टाने जोर दिला आणि कोणताही धर्म लाऊडस्पीकर किंवा ॲम्प्लीफायरचा वापर अनिवार्य करत नाही. कोणताही धर्म इतरांच्या शांततेला बाधा आणून प्रार्थना करावी असा निर्विवादपणे सांगत नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, धार्मिक प्रथा इतरांच्या शांततेला बाधा आणू शकत नाहीत.

न्यायमूर्तींनी पुढे नमूद केले की, ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 38, 70, 136, आणि 149 अंतर्गत तसेच पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्यास पोलीस ‘बाध्य’ आहेत. तक्रारदारांना निनावीपणे तक्रारी दाखल करता येतील याची खातरजमा करण्याची सूचनाही त्यांनी पोलिसांना केली. निवासी भागात दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज नसावा, याची अधिकाऱ्यांना आठवण करून देताना, न्यायालयाने सांगितले की, सर्व स्त्रोतांकडून आवाजाच्या या मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायद्यान्वये दंड आकारण्याचा आणि लाऊडस्पीकर, ॲम्प्लीफायर, इतर उपकरणे जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. कोणतीही तक्रार आल्यावर, पोलिसांनी आधी उल्लंघन करणाऱ्याला सावध केले पाहिजे आणि त्यानंतरच्या उल्लंघनावर दंड आकारला पाहिजे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. (हेही वाचा: Drunk Driving Case in Mumbai Bail: सिग्नल वर 'Don't Drink & Drive' चा बोर्ड घेऊन 3 महिने उभे रहा; मुंबई उच्च न्यायालयाने आयुष्यभर लक्षात राहणारी शिक्षा देत दिला जामीन)

याबाबत वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल, कलम 70 अंतर्गत लाऊडस्पीकर आणि ॲम्प्लीफायर जप्त करा आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना दिलेल्या परवानग्या रद्द करा, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला ध्वनी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी स्वयं-डेसिबल मर्यादेसह कॅलिब्रेटेड ध्वनी प्रणालीसह यंत्रणा अवलंबण्याचे निर्देश धार्मिक संस्थांना देण्यास सांगितले आहे. यासह धार्मिक आणि सार्वजनिक जागांवर ध्वनी प्रदूषण प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले.