QuickLY
Socially
राज्यातील नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या सेवांचा प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे आता महानगरपालिका आणि परिषदांकडून वेळेवर सेवा-सुविधा मिळण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. नागरी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या 25 सेवा, ज्यासाठी बहुतेक नागरिक महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारतात, त्या ऑनलाइन केल्या जातील. राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे की, पूर्वी ठरवलेल्या 15 दिवसांऐवजी 7 दिवसांच्या आत पाणी कनेक्शन दिले जाईल.
मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी करण्यासाठी किंवा वारसा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठीचा कालावधी 15 ऐवजी 12 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सेवा हक्क कायदा 2015 च्या कलम 3 नुसार, यापुढे अग्निशमन सेवा विभागाकडून 15 दिवसांऐवजी 12 दिवसांच्या आत ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळण्याची अपेक्षा करता येईल.
त्याचप्रमाणे, रस्ता खोदण्यासाठी (30 दिवसांऐवजी 12 दिवसांच्या आत), व्यवसाय परवाना नूतनीकरण (15 दिवसांऐवजी 10 दिवस), परवान्यांची प्रत (15 दिवसांच्या विद्यमान कालावधीच्या तुलनेत 7 दिवस), अन्न नोंदणीसाठी एनओसी (30 दिवसांच्या विद्यमान कालावधीच्या तुलनेत 12 दिवस), नर्सिंग होम परवान्याचे नूतनीकरण (30 दिवसांऐवजी 15 दिवस), फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र (15 दिवसांऐवजी 7 दिवस), लग्न सभागृहे, सभागृहांसाठी परवाना नूतनीकरण (30 दिवसांऐवजी 15 दिवस) यासारख्या परवानग्यांचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: Automatic Weather Station: आता राज्यातील प्रत्येक गावात बसवली जाणार स्वयंचलित हवामान केंद्र; शेतकऱ्यांना मिळणार मोठी मदत)
शुक्रवारी जारी केलेल्या राज्य निर्णयात (जीआर) म्हटले आहे की, महापालिका कार्यालयांना भेटी टाळण्यासाठी सर्व अधिसूचित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असतील. सर्व सेवा अॅप-आधारित असतील, ज्यासाठी महापालिका संस्था अनुप्रयोग विकसित करतील. नगरपालिका संस्था एक जीआयएस प्रणाली विकसित करतील आणि ती ऑनलाइन सेवांशी एकत्रित केली जाईल.
